पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने केंद्र सरकार पर लगाया आरोप
उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हल्द्वानी पहुंचे जहां उन्होंने एचएमटी फैक्ट्री की जमीन को केंद्र सरकार की ओर से राज्य सरकार को दिए जाने पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि एचएमटी की जमीन राज्य सरकार की ही है, केंद्र सरकार ने इस भूमि को नहीं दिया है, बल्कि तत्कालीन उत्तर प्रदेश में रहते हुए जमीन उत्तर प्रदेश सरकार की थी। जबकि वर्तमान में यह उत्तराखंड सरकार की है, लेकिन केंद्र सरकार इस जमीन को उत्तराखंड को देने की बात कहकर वाहवाही लूट रही है। हरीश रावत ने केंद्र सरकार पर सवाल खड़े हुए करते हुए कहा कि एचएमटी फैक्ट्री को बंद कर केंद्र सरकार ने महापाप किया था और अब ऐसा ना हो कि इस जमीन को खुर्दबुर्द किया जा सके।
इस मौके पर हरीश रावत ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार इस जमीन को बेहतर उपयोग कर सके जिससे कि उनके किए गए पाप धूल सके। उन्होंने कहा कि अगर जमीन को खुर्द बुर्द किया गया तो आपके ऊपर महापाप पड़ेगा। वहीं हरिद्वार या अल्मोड़ा से लोकसभा चुनाव लड़े जाने के सवाल पर हरीश रावत ने कहा कि अगर वह चुनाव लड़ते हैं, तो सभी की शुभकामनाएं रहेगी जैसी परिस्थितियां होगी उसी के अनुसार वह आगे काम करेंगे। वर्तमान में वह हरिद्वार में पूरी तरह से सक्रिय हैं क्योंकि हरिद्वार की जनता के लिए वह कुछ काम करना चाहते हैं, उन्होंने कहा कि अब युवाओं का जमाना है उन्हें उन्हें ही आगे बढ़ाना चाहिए।
केंद्र ने उत्तराखंड को सौंपी एचएमटी की 45.33 एकड़ जमीन
गौरतलब है कि केंद्र सरकार कर ओर से एचएमटी की 45.33 एकड़ जमीन उत्तराखंड सरकार को हस्तांतरित कर दी गई है। इस संबंध में भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आदेश भी जारी कर दिया गया है। इसके अनुसार रानीबाग और हल्द्वानी स्थित एचएमटी की 45.33 एकड़ भूमि उत्तराखंड सरकार को 72 करोड़ 02 लाख 10 हजार रूपये की रिजर्व प्राईस पर हस्तांतरित की गई है।
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