उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती कोटा को लेकर यूकेडी केंद्रीय महामंत्री में एसडीएम को सौंपा ज्ञापन, कहीं यह बात

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राज्य में सरकार के द्वारा पुलिस कांस्टेबल भर्ती में जिला स्तरीय कोटे को खत्म करने का फैसला लिया गया था जिसके बाद से सरकार के द्वारा लिया गया यह फैसला एक चर्चा का विषय बना हुआ है इसी को लेकर आज उत्तराखंड क्रांति दल के द्वारा हल्द्वानी में एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया है जिसमें उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय महामंत्री सुशील उनियाल के द्वारा कहा गया है कि उत्तराखंड राज्य बनने के साथ ही राज्य में जिला स्तरीय पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती का कोटा पर्वतीय क्षेत्र के युवाओं के लिए रहता है लेकिन जिस प्रकार से सरकार इस कोटा को खत्म करने का कदम उठा रही है

यह बिल्कुल गलत है सरकार के द्वारा उठाए जा रहा है इस कदम की वजह से न जाने कितने परिवारों के ऊपर इसका असर पड़ेगा वही पर्वतीय क्षेत्रों में जो बच्चे 10वीं 12वीं में टॉप कर के पुलिस भर्ती का सपना देख रहे होते हैं लेकिन भर्ती के समय हरिद्वार देहरादून उधम सिंह नगर में सुविधाजनक जगह पर कोचिंग में रहे अभ्यर्थियों से पहाड़ के युवा पिछड़ जाते हैं,

वहीं यूकेडी का मानना है कि यदि जिलेवार पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा हो वही पहाड़ का हित हो सकता है, अगर इस प्रकार से नहीं होता है तो यह पहाड़ के परिवारों के साथ अन्याय होगा और इस अन्याय को किसी भी प्रकार से उत्तराखंड क्रांति दल के द्वारा सहन नहीं किया जाएगा मजबूरन उत्तराखंड क्रांति दल को इन परिवारों को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर उतर कर भारी जनसैलाब एवं धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा,

इसी क्रम में केंद्रीय महामंत्री ने कहा कि आपसे उम्मीद है आप अलग राज्य बनाए जाने की अवधारणा की अनुरूप अपने निर्णय पर पुनर्विचार करके पुलिस कांस्टेबल भर्ती में जनपदों का कोटा पूर्ववत ही रहने देंगे। जिससे पर्वतीय जनपदों में निवास कर रहे युवाओ का हक उन्हें मिल सकेगा।

report by-Ankur saxena

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