केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा झटका! 21 अक्टूबर को क्यों नहीं हुआ 3% DA का ऐलान?

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जुलाई से लागू होने वाले महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को अभी और थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है. कयास लगाए जा रहे थे कि बुधवार, 21 अक्टूबर को होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में सरकार डीए हाइक पर मुहर लगा देगी, लेकिन इस दिन कोई ऐलान नहीं हुआ.

दशहरा बीत जाने के बाद भी अब तक डीए में बढ़ोतरी की घोषणा न होने से सरकारी कर्मचारियों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं. आइए विस्तार से जानते हैं कि डीए को लेकर वर्तमान स्थिति क्या है, आपकी सैलरी में कितना इजाफा होने की उम्मीद है और 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) से जुड़ा बड़ा अपडेट क्या है.

21 अक्टूबर को क्यों लटक गया डीए पर फैसला?

तमाम कर्मचारी संगठनों को यह पूरी उम्मीद थी कि दशहरा बीतते ही 21 अक्टूबर को होने वाली कैबिनेट बैठक में डीए बढ़ोतरी को हरी झंडी दे दी जाएगी. लेकिन 21 अक्टूबर को कैबिनेट की कोई आधिकारिक बैठक आयोजित ही नहीं हुई, जिसके कारण डीए हाइक पर अंतिम फैसला टल गया.

ज्ञात हो कि इससे पहले सरकार ने 14 अक्टूबर को रेलवे कर्मचारियों के लिए बोनस और 16 अक्टूबर को नॉन-परफॉर्मिंग बोनस की घोषणा की थी, पर डीए पर बात नहीं बन सकी थी.

क्या बिना कैबिनेट के हो सकता है बड़ा ऐलान?जी हां, वित्त मंत्रालय के पास यह अधिकार है कि वह बिना कैबिनेट बैठक के भी सीधे ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर डीए बढ़ोतरी की घोषणा कर सकता है. हालांकि, पिछले कुछ वर्षों के रिकॉर्ड को देखें तो कैबिनेट से मंजूरी मिलने का ही ट्रेंड रहा है.

डीए में 3% की बढ़ोतरी तय, जानिए कितनी उछलेगी आपकी सैलरी?

माना जा रहा है कि सरकार जुलाई छमाही के लिए डीए में 3% की बढ़ोतरी करेगी. इससे वर्तमान 60% डीए बढ़कर 63% पर पहुंच जाएगा. आइए इसे एक बेहद आसान उदाहरण से समझें:

• मान लीजिए बेसिक सैलरी: 44,900 रुपये
• 60% की दर से वर्तमान डीए: 26,940 रुपये प्रति माह
• 63% डीए होने पर नया भत्ता: 28,287 रुपये प्रति माह

यानी आपकी इन-हैंड सैलरी में हर महीने सीधे 1,347 रुपये का इजाफा होगा. इस हिसाब से सालाना कुल 16,164 रुपये ज्यादा सैलरी बैंक खाते में आएगी. ध्यान रखें कि डीए की वास्तविक रकम कर्मचारी की बेसिक पे पर निर्भर करती है. जब भी सरकार इसकी आधिकारिक घोषणा करेगी, जुलाई से अब तक का पूरा एरियर (Arrears) भी एक साथ दिया जाएगा.

8वें वेतन आयोग पर आया राहत भरा अपडेट

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक और राहत भरी खबर 8वें वेतन आयोग से जुड़ी हुई है. 8वां वेतन आयोग 22 अक्टूबर से मुंबई में कई कर्मचारी संगठनों और प्रमुख हितधारकों के साथ बैठकों का दौर शुरू कर रहा है.

नवंबर में गठित इस आयोग को अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने की समयसीमा दी गई है. विशेषज्ञों का मानना है कि वर्ष 2027 की पहली छमाही में यह रिपोर्ट पेश कर दी जाएगी और सरकार इसे 1 जनवरी 2026 से बैकडेट (पूरे एरियर के साथ) में लागू कर सकती है.