सरकारी कर्मचारियों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, दो क्लर्कों की अपील खारिज
सरकारी नौकरी में पदोन्नति और सेवा नियमित होने के बाद भी कर्मचारी की नौकरी सुरक्षित रहने की गारंटी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के दो सरकारी क्लर्कों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति को सही ठहराते हुए कहा है कि सरकार को कर्मचारी के पूरे सर्विस रिकॉर्ड की समीक्षा के बाद उसे समय से पहले रिटायर करने का अधिकार है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश अपने आप में सजा नहीं है और न ही इससे कर्मचारी पर कोई कलंक लगता है। इसलिए ऐसा आदेश जारी करने से पहले कर्मचारी को सुनवाई का मौका देना जरूरी नहीं है।
50 साल की उम्र या 20 साल की सेवा पर हो सकती है समीक्षा
जस्टिस मनमोहन और जस्टिस श्री चंद्रशेखर की पीठ ने यह फैसला छत्तीसगढ़ लीगल मेट्रोलॉजी विभाग के दो कर्मचारियों की अपील पर सुनाया। चतुर सिंह ध्रुव और मनहरण लाल साहू को क्रमशः 1989 और 1993 में रायपुर स्थित विभाग में चपरासी के पद पर नियुक्त किया गया था। बाद में 2012 और 2013 में उन्हें असिस्टेंट ग्रेड-III के पद पर पदोन्नति मिली। साल 2015 में उनकी सेवाएं नियमित कर दी गईं।
साल 2017 में राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग ने सर्कुलर जारी कर 50 साल की उम्र पूरी कर चुके या 20 साल की सेवा देने वाले कर्मचारियों के रिकॉर्ड की समीक्षा करने का निर्देश दिया था।
स्क्रीनिंग कमेटी ने 14 कर्मचारियों का रिकॉर्ड जांचा
समीक्षा के दौरान कर्मचारियों की ईमानदारी, शारीरिक क्षमता, प्रतिष्ठा, काम करने की योग्यता और पिछले पांच साल के प्रदर्शन को आधार बनाया गया। जिन कर्मचारियों का कुल मूल्यांकन B ग्रेड से कम था, उनके रिकॉर्ड पर भी विशेष ध्यान दिया गया।
स्क्रीनिंग कमेटी ने क्लर्क स्तर के 14 कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्ड की जांच की। इनमें से पांच को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने की सिफारिश की गई। इसके बाद चतुर सिंह ध्रुव और मनहरण लाल साहू को फंडामेंटल रूल 56 और छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 के नियम 42(1)(b) के तहत 2017 में रिटायर कर दिया गया।
कर्मचारियों ने भेदभाव और दंडात्मक कार्रवाई का उठाया मुद्दा
दोनों कर्मचारियों ने पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का रुख किया। सिंगल जज और बाद में डिवीजन बेंच ने भी उनके पक्ष में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा।
कर्मचारियों की ओर से दलील दी गई कि समीक्षा के नियम सभी पर समान रूप से लागू नहीं किए गए। समान स्थिति वाले दूसरे कर्मचारियों को छोड़ दिया गया। उन्होंने यह भी कहा कि यह कार्रवाई दंडात्मक थी और सेवा रिकॉर्ड में दर्ज प्रतिकूल टिप्पणियों की जानकारी उन्हें नहीं दी गई थी। पदोन्नति और नियमितीकरण के बाद पुरानी प्रतिकूल टिप्पणियां समाप्त हो जाने का तर्क भी रखा गया।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि सभी 14 कर्मचारियों का मूल्यांकन एक समान पैमाने पर किया गया था। इसमें A+ को 5 और D को 1 अंक दिया गया। पांच कर्मचारी तय मानक पूरा नहीं कर सके।
सुप्रीम कोर्ट ने दोनों अपीलें खारिज कर दीं। कोर्ट ने कहा कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति का अधिकार व्यापक है, लेकिन इसका इस्तेमाल ईमानदारी से और ठोस तथ्यों के आधार पर होना चाहिए। पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी दूसरे कर्मचारी को समान स्थिति में राहत मिलने के आधार पर अपने मामले में राहत मांगना यानी ‘नकारात्मक समानता’ का तर्क स्वीकार नहीं किया जा सकता।
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