उत्तराखंड समेत इन राज्यों की सीटें और कार्यकाल की आखिरी तारीखें
इन पांचों राज्यों में सबसे बड़ा चुनाव उत्तर प्रदेश में होगा, जहां विधानसभा की कुल 403 सीटें हैं। पंजाब में 117, उत्तराखंड में 70, मणिपुर में 60 और गोवा में 40 सीटों पर मतदान होगा। कार्यकाल की समय सीमा ही तय करती है कि चुनाव कब तक कराने होंगे। मणिपुर विधानसभा का कार्यकाल 13 मार्च 2027 को सबसे पहले खत्म हो रहा है। इसके बाद गोवा का कार्यकाल 14 मार्च, पंजाब का 16 मार्च और उत्तराखंड का 28 मार्च 2027 को पूरा होगा, जबकि उत्तर प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल 22 मई 2027 तक है।
पिछली बार की तरह इस बार भी पांचों राज्यों के चुनाव एक साथ कराने की तैयारी है, इसलिए कार्यक्रम सबसे पहले खत्म होने वाले कार्यकाल को ध्यान में रखकर ही बनेगा। यही वजह है कि मतदान फरवरी से मार्च के बीच कराने की चर्चा तेज है। कुछ रिपोर्टों में यहां तक कहा गया है कि 15 दिसंबर के बाद कभी भी तारीखों का ऐलान हो सकता है, जबकि सूत्रों के हवाले वाली ताजा रिपोर्टें जनवरी के पहले हफ्ते की ओर इशारा कर रही हैं।
तैयारियों के संकेत क्या कह रहे हैं
तैयारियों से जुड़ा एक बड़ा संकेत मतदाता सूची को लेकर है। इन राज्यों समेत कुल 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण चल रहा है और अंतिम मतदाता सूची 4 जनवरी को प्रकाशित होने की जानकारी सामने आई है। इसके अलावा चार राज्यों में जनगणना के पहले चरण का समय आगे बढ़ाकर 1 दिसंबर 2026 से 4 जनवरी 2027 के बीच रखा गया है, जिससे फरवरी और मार्च में मतदान का रास्ता और साफ माना जा रहा है।
बोर्ड परीक्षाएं भी कार्यक्रम तय करने में अहम भूमिका निभाएंगी। रिपोर्टों के मुताबिक दसवीं की मुख्य परीक्षाएं 16 फरवरी से 9 मार्च 2027 के बीच प्रस्तावित हैं, इसलिए आयोग को मतदान की तारीखें परीक्षा कार्यक्रम से टकराव बचाकर तय करनी होंगी। परीक्षा केंद्रों और स्कूल भवनों का इस्तेमाल मतदान में भी होता है, इसलिए दोनों कार्यक्रमों का तालमेल बैठाना आयोग के लिए जरूरी होगा।
पिछली बार से क्या मिलता है संकेत और आगे क्या होगा
इतिहास भी इसी समय सीमा की ओर इशारा करता है। साल 2022 में भी इन्हीं पांच राज्यों के चुनाव का ऐलान 8 जनवरी को हुआ था और मतदान फरवरी से मार्च के बीच संपन्न हुआ था। इस बार तैयारियां उससे पहले मुकम्मल करने की कोशिश दिख रही है। जैसे ही चुनाव आयोग कार्यक्रम घोषित करेगा, पांचों राज्यों में आचार संहिता लागू हो जाएगी और सरकारों के नए फैसलों और घोषणाओं पर रोक लग जाएगी।
फिलहाल राजनीतिक दलों ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं और कार्यकर्ताओं से लेकर उम्मीदवारों के नामों तक पर मंथन शुरू हो गया है। पाठकों को सलाह है कि तारीखों को लेकर किसी भी अटकल को अंतिम न मानें और चुनाव आयोग की आधिकारिक घोषणा का ही इंतजार करें, क्योंकि असली कार्यक्रम वही होगा जो आयोग अपनी प्रेस वार्ता में घोषित करेगा।
सबसे पहले ख़बरें पाने के लिए -
👉 सच की तोप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें