राज्य सरकार देगी मलिन बस्तियों के गरीबों को आशियाना, पांच स्थानों का हुआ चयन

सरकार जल्द ही मलिन बस्तियों के गरीबों को तोहफा देने जा रही है। सरकार गरीबों को आशियाने मुहैया कराने जा रही है। उत्तराखंड सरकार जिन गरीबों को पीएम आवास योजना से घर नहीं मिल पाए उन्हें आवास देगी। इसके लिए नगर निगम देहरादून को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर आवास भवन बनाने की जिम्मेदारी दी गई है।

सरकार बनाएगी मलिन बस्तियों के गरीबों के लिए आशियाने
इस प्रोजेक्ट के सफल होने के बाद पूरे प्रदेश में गरीबों के लिए आवास बनाए जाएंगें। दरअसल साल 2015 में पीएम आवास योजना के तहत मलिन बस्तियों के पुनर्वास के लिए पीपीपी मोड पर आवास बनाने की सुविधा दी गई थी। लेकिन 2022 में इस योजना को केंद्र सरकार ने बंद कर दिया था।

आशियाने बनाने के लिए शुरू हुआ ‘पायलट प्रोजेक्ट’
2015 से लेकर 2022 तक सात सालों में राज्य के एक भी निकाय ने शहरी विकास विभाग को मलिन बस्तियों के पुनर्वास के लिए आवास निर्माण का प्रस्ताव नहीं भेजा। जिसके बाद ये मुद्दा सामने आया था। जिसके बाद राज्य सरकार अब अपने स्तर से मलिन बस्तियों के गरीबों के लिए आवास बनाने की कोशिश कर रही है। इसके लिए पायलट प्रोजेक्ट के तहत काम किया जाएगा।

पांच स्थानों का हुआ चयन
राज्य सरकार ने मलिन बस्तियों मे रहने वाले गरीबों के लिए आवास बनाने के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत नगर निगम देहरादून आवास भवन बनाएंगें। इसके लिए पांच ऐसे स्थान चिन्ह्ति कर लिए गए हैं। नगर निगम इसकी डीपीआर बनाने की तैयारी भी कर रहा है। शासन को डीपीआर भेजने के बाद ही ये तय किया जाएगा कि यह आवास कैसे होंगे? और इन्हें कैसे बनाया जाएगा। इन पर होने वाले खर्च का इंतजाम कैसे होगा?