आरक्षण के नए फार्मूले से फंसी समूह-ग की 7000 से अधिक भर्तियां

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लखनऊ । आरक्षण के नए फार्मूले से समूह ‘ग’ की 7000 से अधिक पदों पर भर्तियां फंसी हुई हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अब विभागों को बुला कर आरक्षण की व्यवस्था के अनुसार पदों का निर्धारण करा रहा है, जिससे जल्द ही इनके लिए भर्ती का विज्ञापन निकालते हुए आवेदन लिया जा सके।


मुख्यमंत्री के निर्देश पर सभी विभागों ने समूह ‘ग’ के रिक्त पदों को भरने के लिए अपना प्रस्ताव उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेज रखा है। केंद्र सरकार के निर्देश पर राज्य सरकार ने निशक्तों को तीन के स्थान पर चार फीसदी आरक्षण दे दिया है।
किस श्रेणी का निशक्त आरक्षण का हकदार होगा। इसकी भी स्थिति और स्पष्ट की गई है।

पहले पांच श्रेणियां हुआ करती थीं, अब 19 हो गई है। इसी तरह राज्य सरकार ने खिलाड़ियों को दो फीसदी आरक्षण दे दिया है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को कई विभागों ने इस फैसले के पहले भर्ती संबंधी प्रस्ताव भेज दिया था। इसीलिए नई व्यवस्था के आधार पर आरक्षण का उल्लेख करते हुए विभागों से प्रस्ताव मांगा जा रहा है।

अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कम पद वाले प्रस्तावों को तो अपने यहां ही संबंधित विभागों के अधिकारियों को बुलाकर ठीक करा ले रहा है, लेकिन अधिक पद वाले प्रस्तावों को वापस भेजा जा रहा है और इसे जल्द मांगा जा रहा है।


आयोग से जुड़े अधिकारी के मुताबिक कनिष्ठ सहायक के करीब 5000 पद हैं। इनमें से आधे से अधिक पदों पर आरक्षण की स्थिति ठीक करा ली गई है। इसके अलावा अन्य विभागों के 30 से लेकर 100 पद वाले प्रस्ताव हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष प्रवीर कुमार कहते हैं कि पूर्व के आए प्रस्तावों को आरक्षण की व्यवस्था के आधार पर ठीक कराया जा रहा है और जल्द ही भर्तियों संबंधी विज्ञापन निकाला जाएगा।

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