अधूरे अधियाचन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के लिए बने सिरदर्द, 12 भर्तियों के प्रस्ताव लौटाए

अधूरे अधियाचन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के लिए सिरदर्द बने, रोस्टर से लेकर सेवा नियमावली तक में मिली खामियां। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही दिए थे विभागों को दिए थे भर्तियों से संबंधित सभी कार्य पूर्ण करने के निर्देश। सहायक लेखाकार और लेखा परीक्षक सहित कई विभागों की कुल 891 पदों पर भर्ती का विज्ञापन होना था जारी।

कनिष्ठ सहायक भर्ती, पर्यावरण पर्यवेक्षक, प्रयोगशाला सहायक, मानचित्रकार, प्रारूपकार, गन्ना पर्यवेक्षक, राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक, बागान पर्यवेक्षक, सहायक सांख्यिकी अधिकारी, जैसे कई विभागों के अधियाचन अधूरे होने की वजह से लोक सेवा आयोग ने लौआ दिए हैं।

उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने प्रदेश में समूह-ग की भर्तियों का अभियान के तहत 12 भर्तियों के अधियाचन लौटा दिए हैं। इन अधियाचन में आरक्षण रोस्टर से लेकर सेवा नियमावली तक में खामिया पाई गई हैं। जबकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व में ही सभी विभागों को भर्तियों के आधे-अधूरे अधियाचन आयोग को न भेजने के निर्देश दिए थे।
गौरतलब है कि राज्य लोक सेवा आयोग ने अभी तक पुलिस कांस्टेबल भर्ती, पटवारी-लेखपाल भर्ती, फॉरेस्ट गार्ड भर्ती और सहायक लेखाकार भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। आयोग ने 28 अक्तूबर को सहायक लेखाकार और लेखा परीक्षक के कुल 891 पदों के लिए भर्ती का विज्ञापन जारी करना था, लेकिन इनमें से वह केवल सहायक लेखाकार के 661 पदों का विज्ञापन ही जारी कर पाया।

आयोग के मुताबिक लेखा परीक्षक का विज्ञापन इसलिए जारी नहीं हो पाया, क्योंकि इसके अधियाचन में गड़बड़ियां पाई गई थी इसलिए उसको लौटा दिया गया था। अब सही अधियाचन आने पर ही आयोग इसकी अलग से भर्ती निकालेगा।

12 अभियाचन में खामियां
राज्य लोक सेवा आयोग ने 16 भर्तियों का कैलेंडर जारी किया है। जिसमें कुछ भर्तियां ऐसी हैं जो विभिन्न विभागों के एक जैसे पदों के लिए हैं। आयोग ने लेखा परीक्षक के अलावा विभिन्न विभागों में कनिष्ठ सहायक भर्ती का अधियाचन भी लौटाया है। जिसकी खामियों को दूर करने के लिए विभाग को कहा गया है। कनिष्ठ सहायक भर्ती का विज्ञापन इसी महीने के अंतिम सप्ताह में जारी होना है।

इसके अलावा विभिन्न विभागों में पर्यावरण पर्यवेक्षक, प्रयोगशाला सहायक, मानचित्रकार, प्रारूपकार, अन्वेषक कम संगणक, सहायक सांख्यिकी अधिकारी, गन्ना पर्यवेक्षक, राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक, बागान पर्यवेक्षक जैसे कई अधियाचन में कई प्रकार की खामियां पाई गई हैं। ऐसे में आयोग ने कुल 12 प्रस्तावों को विभागों को लौटाया दिया है।

राज्य लोक सेवा आयोग के मुताबिक भर्तियों के जो प्रस्ताव आए हैं, उनमें से अधिकतर में आरक्षण की स्थित स्पष्ट नहीं है। साथ ही कई ऐसे हैं, जिनमें रिक्त पदों का आंकड़ा सही नहीं बतया गया है, और कुछ में सेवा नियमावली ही पद के हिसाब से अलग है।
प्रदेश सरकार ने कैबिनेट की बैठक में समूह-ग की भर्तियां उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से राज्य लोक सेवा आयोग को ट्रांसफर करने का फैसला लिया

तो इसके बाद सभी अधियाचन भी सीधे राज्य लोक सेवा आयोग को ट्रांसफर कर दिए गए। जिसमें कुछ ऐसे अधियाचन थे, जिनका अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अध्ययन ही नहीं कर पाया था। इसलिए राज्य लोक सेवा आयोग को इनका अध्ययन करना पड़ रहा है।