कांग्रेस का खुला चैलेंज -पीएम साहब जनता के मुद्दों पर कभी खुले मंच से जवाब तो दीजिये मन की बात से पेट नहीं भरता (देखें वीडियो )

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हल्द्वानी एसकेटी डॉट कॉम

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भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुला चैलेंज करते हुए कहा कि वह कभी जनता के मुद्दों को खुले मंच से स्वीकार करके उनका जवाब तो दे दे आज की तिथि कार्यक्रम की शुरुआत के बाद प्रधानमंत्री को 2 दर्जन से अधिक पत्र भेजे जा चुके हैं लेकिन एक का जवाब भी प्रधानमंत्री की ओर से नहीं आया है. इन मुद्दों में राष्ट्रव्यापी सैनिकों के मुद्दे हैं कृषि से संबंधित मुद्दे हैं और इसके अलावा अडाणी के चीन के साथ रिश्ते और उन कंपनियों के साथ क्या सांठगांठ है जिनमें अडानी की संपत्ति लगी हुई है. इस संबंध में जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो अब दोबारा से कांग्रेस ने आज सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है

की के राष्ट्रव्यापी जय भारत सत्याग्रह के अंतर्गत, उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस पार्टी ने 8 अप्रैल 2023 को आज की चिट्ठी कार्यक्रम की शुरुआत की थी. हमने पहली चिट्ठी, माननीय प्रधानमंत्री जी को लिखकर, लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए तत्पर रहने, देश की एकता, अखंडता, लोकतंत्र और संविधान को अक्षुण्ण रखने, सामाजिक और सांप्रदायिक सद्भाव बनाये रखने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के शपथ पत्र के रूप में लिखी थी।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत, हमनें कुल 36 पत्र लिखे हैं। इनमें से 25 पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को लिखे हैं जो राष्ट्रीय महत्व के प्रधानमंत्री स्तर के विषयों से संबंधित थे।

कार्यक्रम का समापन राज्य आंदोलनकारियों के प्रति कांग्रेस पार्टी के सम्मान, माँ गंगा के प्रति आस्था, पूर्व सैनिकों के प्रति सम्मान को प्रदर्शित करते हुए, आज माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र भेजकर कर रहे हैं।

पत्रों का विवरण:

  1. हमने पहली चिट्ठी, 8 अप्रैल 2023 माननीय प्रधानमंत्री जी को लिखकर, लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए तत्पर रहने, देश की एकता, अखंडता, लोकतंत्र और संविधान को अक्षुण्ण रखने, सामाजिक और सांप्रदायिक सद्भाव बनाये रखने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के शपथ पत्र के रूप में लिखी थी।
  2. सेना और अर्धसैनिक बलों में रिक्त पदों को शीघ्र भरने, 3. अडानी समूह का चांग लुंग की कंपनी PMC से संबंधों को स्पष्ट करने।
  3. अकिता हत्याकांड की जांच।
  4. बलात्कार पीडिता किरण नेगी हत्याकांड में परिवार को न्याय दिलवाने।
  5. अनुसूचित जाति विकास बजट में कटौती के खिलाफ।
  6. गुजरात के बंदरगाहों में 41643 करोड़ की मूल्य के नशीले पदार्थों से सम्बन्ध में।
  7. ऑनलाइन गैम्ब्लिंग को समाप्त करने।
  8. पुलवामा आतंकी हमले में शहीद परिवारों की मांग पर न्यायायिक जांच करने।
  9. 8000 अमीर लोग जो देश छोड़कर भाग गये हैं, उनसे सम्बंधित स्वेत पत्र।
  10. नोटबंदी के वक्त चर्चित हुए महेश शाह की 13860 करोड़ की सम्पति के सम्बन्ध में।
  11. फसल बीमा योजना।
  12. महंगाई।
  13. किसानों को आकस्मिक वर्षा से हुए नुकसान के एवज में राहत देने।
  14. ‘केंद्र सरकार के विभिन्न सामाजिक जन कल्याण योजनाओं के बजट में कटौती के खिलाफ।
  15. सोशल मीडिया के माध्यम से समाज में वैमनस्य फैलाने वालों के खिलाफ कार्यवाही हेतु।
  16. उत्तराखण्ड जैसे पर्वतीय राज्य में छोटे और मध्यम श्रेणी के व्यापारियों को GST में छूट देने।
  17. पाठ्यक्रमों में बदलाव पर चिंता।
  18. आंगनवाडी में गर्म पका हुआ भोजन के स्थान पर सूखा राशन देने पर आपत्ति।
  19. गौतम अडानी की सम्पति में सार्वजानिक पैसा लगने और उसकी सुरक्षा से सम्बंधित।
  20. उत्तराखण्ड के वनों में जंगली जानवरों के आवास की धारक क्षमता (कैरिंग कैपेसिटी) का वैज्ञानिक आंकलन करने।
  21. वन्य जीवों से ग्रामीणों की रक्षा करने के लिए मनरेगा के तहत गांव के आसपास खतरनाक रूप से उगआई झाड़ियों को काटने की इजाजत देने।
  22. नमामि गंगे परियोजना।
  23. पुरानी पेंशन स्कीम।
  24. एक रैंक एक पेंशन लागू करने।

इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी आज पत्र लिखे गए हैं जिनका भी कोई जवाब नहीं मिला है जिनमें महिला क्रिकेट खिलाड़ियों के के साथ हुई यौन उत्पीड़न की शिकायत के अलावा लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में सीधी भर्ती के समान आरक्षण समाप्त करने के खिलाफ जंगली जानवरों पर्वती क्षेत्र में खेती बचाने के जैसे मुद्दे हैं

  1. उत्तराखण्ड क्रिकेट की महिला खिलाड़ियों की शिकायत की सीबीआई से जांच करवाने।
  2. लोकसेवा आयोग से विभागीय परीक्षा में सीधी भर्ती के समान आरक्षण समाप्त करने के खिलाफ।
  3. ऑनलाइन गेम्ब्लिंग को समाप्त करने।
  4. उत्तराखंड में 3000 स्कूलों के बंद होने पर चिंता।
  5. राजस्थान सरकार की तर्ज पर उत्तराखण्ड में स्वास्थ्य का अधिकार कानून लाने के सम्बन्ध में।
  6. जंगली जानवरों से रक्षा के सम्बन्ध में नीति और कार्यक्रम बनाने।
  7. स्वतंत्रता सैनानियों के परिवारों को सुविधा देने से सम्बंधित।
  8. भर्ती घोटाले की जांच।
  9. प्रधानमंत्री केयर फण्ड का पैसा उत्तराखंड को मिला या नहीं से सम्बंधित।
  10. नमामि गंगे परियोजना।
  11. उत्तराखंड राज्य आन्दोलनकारी से सम्बंधित।

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