नैनीताल जिले क़ी इस औद्योगिक नगरी मे 12 वर्ष बाद पूरी होंगी गरीबो क़ी आवास क़ी आस पूरी

लालकुआं एसकेटी डॉट कॉम

12 वर्ष के बाद लाल कुआं के गरीब लोगों की उम्मीद परवान चढ़ने वाली है नगर के 100 गरीब परिवारों को आवाज प्रदान किया जाएगा यह कार्यक नगर पंचायत अध्यक्ष की उपस्थिति में लालकुआ की विधायक अपने कर कमलों से करेंगे

यह योजना वर्ष वर्ष 2010 में तत्कालीन श्री गोविंद सिंह बिष्ट द्वारा शुरू शुरू कराई गई थी. तब यह लोगों के लिए निशुल्क थी लेकिन बाद में इसका स्वरूप बदल कर इसे आंशिक रेंटल के रूप में मंजूर कर लिया गया.

जिसके बाद इसे बनाने में करीब 10 वर्ष का समय लग गया क्योंकि अब पूरा हो गया है आंशिक समायोजन और लाभार्थियों के साथ अनुबंध पूरा हो जाने के बाद 11 तारीख को मोहन बिष्ट गरीब लोगों को उनके आवास पर सौपेंगे. इस बहू उपयोगी आवाज व्यवस्था को बनाने में वर्तमान नगर पंचायत अध्यक्ष लाल चंद्र सिंह के अलावा इससे पूर्व के अध्यक्ष रहे रामबाबू मिश्रा ने भी काफी मेहनत की थी.

आंशिक संशोधन तथा लाभार्थियों के साथ अनुबंध की औपचारिकताएं पूरी होने के बाद नगर पंचायत द्वारा 100 लोगों को आवास आवंटित कर दिए जाएंगे वर्ष 2010 में पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह बिष्ट के प्रयासों से आईएच एस डी पी के तहत नगर पंचायत द्वारा 100 गरीब लोगों को निशुल्क आवास आवंटन की योजना के तहत शिलान्यास किया गया।

इंटीग्रेटेड हाउसिंग स्लम डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत आवंटित होने वाले भवनों के पीछे मलिन बस्तियों में रहे रहे लोगों को सुविधाजनक भवन उपलब्ध कराना मकसद था यह योजना काफी तेजी से आगे बढ़ी और कार्यदाई संस्था उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन रुड़की के द्वारा इसका जिम्मा लिया गया।
शासन द्वारा इस योजना के तहत आवंटन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से रोकने के आदेश दिए गए तथा योजना फिर तब्दील होकर के अफॉर्डेबल रेंटल हाउसिंग कांप्लेक्स के तहत जारी कर दी गई।

25 दिसंबर 2010 को शुरू की गई एकीकृत आवास एवं मलिन बस्ती कार्यक्रम योजना को बदलकर इसे न्यूनतम किराए पर लागू करने का मसौदा 27 फरवरी 2021 को जारी किया गया इस दौरान कुछ लाभार्थी शहर से बाहर चले गए या दुनिया में नहीं रहे और करीब 14 लोग चयन प्रक्रिया में अपात्र घोषित हो गए।

नगर पंचायत द्वारा दोबारा से चयन प्रक्रिया शुरू कर 100 लाभार्थियों की अंतिम सूची तैयार कर दी गई है और अब आंशिक संशोधन जिसके तहत निशुल्क आवास आवंटन की बजाय अब लाभार्थी को ₹500 प्रति माह की दर से किराया देना होगा और इसके अलावा बिजली पानी का बिल भुगतान करना होगा नगर पंचायत अध्यक्ष लालचंद सिंह तधा अधिशासी अधिकारी पूजा सिंह का कहना है कि यह सब प्रक्रिया मेंटीनेंस के लिए की जा रही है।