सरकार ने हाईकोर्ट में वकीलों की फौज की लाइन में की कटौती

हल्द्वानी एसकेटी डॉट कॉम

उत्तराखंड हाई कोर्ट में वाद अधिकारियों की लंबी फौज के सरकार ने पर कतर दिए हैं.कई मौकों पर जन सरोकार मुद्दों लापरवाही और इन पर कोई पैरवी नहीं होने की वजह से सरकार की किरकिरी होती आई है. नैनीताल हाईकोर्ट में सरकार द्वारा नियुक्ति वाद अधिकारियों अधिवक्ताओं और अन्य कर्मियों के कार्यों की समीक्षा कर इनकी संख्या को कम कर दिया हैं.

उत्तराखण्ड शासन द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल उत्तराखण्ड के समक्ष राज्य की ओर से पैरवी/बहस करने के लिए उत्तराखण्ड राज्य की ओर से विभिन्न पदों पर आबद्ध विधि अधिकारियों के कार्यों की समीक्षा एवं सम्यक् विचारोपरांत पद से हटाया गया है।

हटाए गए विधि अधिकारियों में अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री अनिल कुमार बिष्ट, अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता सुश्री अंजली भार्गव, स्थायी अधिवक्ता श्री एन.पी.शाह, ब्रीफ होल्डर सुश्री इंदु शर्मा, श्री दीपक चुफाल, श्री पंकज नेगी एवं श्री हर्षित लखेड़ा शामिल है।