डीजल की कीमत सिर्फ 7 रुपये बढ़ी, जरूरत 50 रुपये महंगा करने की थी’, पीएम मोदी का बड़ा दावा
India Agriculture Conference 2026: पीएम मोदी ने आगे बताया कि तेल की कीमतों के बढ़ने के बावजूद भी सरकार ने इसका एक बड़ा हिस्सा खुद ही उठाया. बढ़ी कीमतों का असर आम जनता और किसानों पर नहीं पड़ने दिया गया.
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- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 नवंबर को भारत एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस में कहा कि वेस्ट एशिया में संघर्ष के कारण तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई, जिसके बावजूद सरकार ने डीजल की कीमत केवल 7 रुपये प्रति लीटर बढ़ाई।
- वेस्ट एशिया में बढ़े हुए कच्चे तेल के दाम, जो 70 डॉलर से 122 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गए, भारत की अर्थव्यवस्था के लिए संकट बन गए, जिससे डीजल की कीमतें बढ़ाने की आवश्यकता पड़ी।
- सरकार ने तेल की बढ़ी कीमतों का 14000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भुगतान किया जिससे आम जनता और किसानों पर कोई अतिरिक्त आर्थिक दबाव नहीं पड़ा, और यह स्थिति कृषि क्षेत्र के लिए राहत प्रदान करती है।
12 नवंबर 2026 (पब्लिश्ड: 12 नवंबर 2026, 11:36 PM IST)
‘वेस्ट एशिया में चल रहे संघर्ष की वजह से कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल आया. इसकी वजह से डीजल की कीमत 50 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ाने की जरूरत थी. लेकिन सरकार ने सिर्फ 7 रुपये प्रति लीटर ही बढ़ाया. बाकी 43 रुपये का बोझ सरकार ने खुद उठाया. आम लोगों और किसानों पर इसका बोझ नहीं पड़ने दिया.’ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 नवंबर को ये दावा किया.
इंडिया टुडे ने भारत मंडपम में दो दिवसीय भारत एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है. प्रधानमंत्री मोदी गुरुवार शाम इसी प्रोग्राम में पहुंचे. उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बताया कि वेस्ट एशिया में छिड़ी जंग की वजह से तेल की कीमतें आसमान छू रही थीं. कुछ ही हफ्तों में कच्चे तेल की कीमत 70 डॉलर प्रति बैरल से 122 डॉलर प्रति बैरल हो गई. तेल की कीमतों में आया यह उछाल भारत के लिए भी एक चुनौती बन गया था.
पीएम मोदी ने आगे बताया कि तेल की कीमतों के बढ़ने के बावजूद भी सरकार ने इसका एक बड़ा हिस्सा खुद ही उठाया. बढ़ी कीमतों का असर आम जनता और किसानों पर नहीं पड़ने दिया गया.
14000 करोड़ रुपये का नुकसान
पीएम मोदी ने आगे बताया कि भारत के पड़ोसी देशों में तेल की कीमतें 40-50 फीसदी बढ़ गई थीं. लेकिन सरकार ने भारत में ऐसा नहीं होने दिया. ऐसी गंभीर स्थिति में भी सरकार ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया. और तेल की बढ़ी हुई कीमतों का ज्यादा हिस्सा खुद ही उठाया. पीएम ने बताया कि तब से लेकर अब तक सरकार 14000 करोड़ रुपये का नुकसान खुद उठा रही है.
पीएम मोदी ने भारत एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस 2026 में कई अन्य विषयों पर भी बात की. खेती-किसानी, AI, टेक्नोलॉजी और विकसित भारत के लक्ष्य पर चर्चा की. प्रोग्राम में 2000 से ज्यादा किसान, कृषि उद्यमी, पॉलिसी मेकर्स, राजनेता और ग्लोबल एक्सपर्ट्स शामिल हुए.
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