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Dhami Cabinet Decisions: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक खत्म हो गई है। कैबिनेट में कुल 17 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। मुख्यमंत्री अपर सचिव बंशीधर तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी है ।

कैबिनेट में 17 प्रस्तावों पर लगी मुहर (Dhami Cabinet Decisions)

• कैबिनेट ने उत्तराखंड राज्य सहकारी नीति-2026 को मंजूरी दे दी है। नीति के तहत सात प्रमुख मिशन निर्धारित किए गए हैं।
• कार्मिकों से संबंधित वेतन नियमावली में आंशिक संशोधन को मंजूरी दी गई है। लेवल-15 और लेवल-16 से संबंधित प्रावधानों में संशोधन किया गया है।
• उत्तराखंड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दी गई। CNG वाहनों को ग्रीन सेस में मिलने वाली छूट जारी रहेगी, जबकि हाइब्रिड वाहनों को दी गई राहत वापस ले ली गई है। साथ ही विभिन्न राज्यों की नई EV नीतियों का अध्ययन किया जाएगा।
• उत्तराखंड मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन के गठन को मंजूरी दी गई है। कॉरपोरेशन के माध्यम से औषधि, सर्जिकल सामग्री, रसायन और चिकित्सा उपकरणों की खरीद की जा सकेगी।
• राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की हरिद्वार शाखा के लिए एक एकड़ भूमि उपलब्ध कराई जाएगी।
• शहरी निकायों में पेयजल और सीवरेज से जुड़े कार्यों के लिए मंजूरी दी गई है।
• उत्तराखंड लोकायुक्त अधिनियम-2014 के तहत सदस्यों के चयन के लिए उत्तराखंड लोकायुक्त सर्च कमेटी-2026 के गठन को मंजूरी दी गई।
• उत्तराखंड लोकायुक्त अधिनियम-2014 के तहत सदस्यों के चयन के लिए उत्तराखंड लोकायुक्त सर्च कमेटी-2026 के गठन को मंजूरी दी गई।
• उत्तराखंड आबादी सर्वेक्षण अभिलेख नियमावली को मंजूरी दी गई। अब इसके दायरे में ग्रामीण क्षेत्रों के साथ शहरी क्षेत्र भी शामिल होंगे।
• उत्तराखंड सीड्स एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के समायोजन का निर्णय लिया गया है। कर्मचारियों को ऊधम सिंह नगर या पास के जनपदों में भेजा जाएगा।
• रिस्पना नदी के किनारे काठ बंगला क्षेत्र में 116 आवासों में रह रहे मलिन बस्ती के लोगों से ली जाने वाली 10 प्रतिशत राशि अब सरकार वहन करेगी।
  अंत्योदय फाउंडेशन के ऋषिकेश में कैंसर इंस्टीट्यूट स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
• प्रदेश में क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत और पुनर्निर्माण के लिए विभागों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। कार्यों के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। बरसात खत्म होते ही सड़कों की मरम्मत का कार्य तेज किया जाएगा।
• उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत उत्तरांचल विश्वविद्यालय की नियमावली को मंजूरी दी गई।
• उपनल कर्मचारियों के लिए समान कार्य-समान वेतन

• उपनल कर्मचारियों को समान कार्य के लिए समान वेतन का लाभ तीन चरणों में देने का निर्णय लिया गया है। 9 नवंबर से दूसरे चरण की शुरुआत होगी। वर्ष 2018 तक के कर्मचारियों को समान कार्य-समान वेतन का लाभ दिया जाएगा।
  1 जनवरी 2016 से ब्रेक वाले कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा। स्वीकृत पदों के सापेक्ष कार्यरत उपनल कर्मचारियों की संख्या को देखते हुए नए पद सृजित किए जाएंगे। इस संबंध में शासन स्तर पर समिति का गठन होगा। कर्मचारियों को परिवर्तनीय महंगाई भत्ते का लाभ भी मिलेगा। नए पद सृजित नहीं होने की स्थिति में कर्मचारियों का समायोजन किया जाएगा।
• सेवा मुक्त होकर लौटने वाले अग्निवीरों के लिए समर्पित प्रकोष्ठ बनाया जाएगा। इसके लिए छह पदों का प्रस्ताव तैयार करने को लेकर अलग सेल गठित किया जाएगा।
  UPCL के 1320 मेगावाट क्षमता वाले कोयला आधारित पावर प्लांट के लिए न्यूनतम बोली अदाणी समूह को दिए जाने का निर्णय लिया गया है। छत्तीसगढ़ में कोल ब्लॉक का आवंटन हो चुका है। प्लांट का निर्माण अदाणी पावर करेगी। परियोजना 25 वर्ष के लिए अदाणी को दी गई है