DA and DR Hike 2026: सरकारी कर्मचारियों के लिए आई खुशखबरी, अक्टूबर से बदल जाएगी सैलरी
केंद्र सरकार के कर्मचारियों को जहां जुलाई से दिसंबर छमाही के महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) का बेसब्री से इंतजार है, वहीं दूसरी ओर पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए बड़े ऐलान कर दिए हैं। इन फैसलों से राज्य के लाखों कर्मचारियों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई है। आइए जानते हैं कि सरकार ने क्या-क्या बड़े तोहफे दिए हैं।
दुर्गा पूजा से पहले बंपर तोहफा, डीए में 20 फीसदी का इजाफा
पश्चिम बंगाल सरकार ने त्योहारों के सीजन से पहले यानी 1 अक्टूबर से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए डीए और डीआर में पूरे 20 फीसदी की बंपर बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। इस शानदार बढ़ोतरी के बाद अब कर्मचारियों का डीए बढ़कर 38 फीसदी हो गया है। इसके साथ ही राज्य में सातवें वेतन आयोग का गठन भी किया जा चुका है, जिससे कर्मचारियों की उम्मीदें और ज्यादा बढ़ गई हैं।
जानिए किसे मिलेगा इस धांसू बढ़ोतरी का सीधा फायदा?
सरकार के इस बड़े फैसले से पश्चिम बंगाल के लाखों लोगों को सीधा लाभ मिलने वाला है। इसमें राज्य सरकार के नियमित कर्मचारी, पेंशनभोगी, पारिवारिक पेंशनभोगी, वैधानिक निकायों के कर्मचारी और तमाम सरकारी उपक्रमों के कर्मी शामिल हैं।
इसके अलावा पंचायतों, नगर पालिकाओं, नगर निगमों और अन्य स्थानीय निकायों के कर्मचारियों की भी चांदी हो गई है। वहीं, सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के शिक्षक और गैर-शिक्षक कर्मचारी भी इस डीए हाइक का पूरा फायदा उठा सकेंगे।
पांचवें वेतन आयोग वाले कर्मचारियों के लिए भी खुशखबरी
वित्त विभाग द्वारा जारी आधिकारिक नोटिफिकेशन के मुताबिक, जो कर्मचारी अभी भी पांचवें वेतन आयोग के दायरे में सैलरी पा रहे हैं, उन्हें 1 अक्टूबर से मौजूदा 171 फीसदी के बजाय सीधे 223 फीसदी की भारी-भरकम दर से डीए मिलेगा।
इसके अलावा, जिन पेंशनभोगियों की पेंशन में अभी तक ‘रिविजन ऑफ पे एंड अलाउंस’ (ROPA) 2009 के नियमों के तहत संशोधन नहीं हुआ है, उन्हें भी संशोधित पेंशन मिलने तक 223 फीसदी की दर से डीआर का लाभ दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने क्या कहा? जानिए क्या है सरकार का मास्टर प्लान
हाल ही में कोलकाता में एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया कि राज्य सरकार अपने कर्मचारियों और केंद्र के कर्मचारियों के बीच डीए के अंतर को पाटने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि बजट में ऐलान के मुताबिक डीए की यह 20 फीसदी बढ़ोतरी अक्टूबर से लागू कर दी जाएगी।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि केंद्र और राज्य के डीए में अंतर है जिसे रातों-रात खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन सरकार इस दिशा में लगातार काम कर रही है। साथ ही, राज्य का 7वां वेतन आयोग भी आधिकारिक रूप से गठित किया जा चुका है, जो कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और सेवा शर्तों की बारीकी से समीक्षा करेगा।
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