बड़ी खबर- बाइक टैक्सी को मिली केंद्र की हरी झंडी,राज्यों की मंजूरी के बाद शुरू होगी सेवा
केंद्र सरकार ने बाइक टैक्सी सेवाओं को मंजूरी देकर एक बड़ा फैसला किया है। 1 जुलाई को जारी किए गए मोटर वाहन एग्रीगेटर दिशानिर्देश, 2025 के तहत निजी बाइक को यात्री सेवा के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई है। हालांकि, इस सेवा को शुरू करने के लिए राज्य सरकारों की मंजूरी अनिवार्य होगी। इस फैसले से रैपिडो, उबर और ओला जैसी कंपनियों को बड़ी राहत मिली है, जो लंबे समय से इसकी मांग कर रही थीं।
क्या कहते हैं नए दिशानिर्देश?
परिवहन भवन, नई दिल्ली (Transport Bhawan, New Delhi) – नए बाइक टैक्सी दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्य सरकारें एग्रीगेटर कंपनियों पर प्रतिदिन, साप्ताहिक या 15 दिनों के आधार पर शुल्क लगा सकेंगी। केंद्र का मानना है कि इससे न केवल यातायात जाम और प्रदूषण कम होगा, बल्कि सस्ते परिवहन विकल्प भी उपलब्ध होंगे। साथ ही, इससे हाइपरलोकल डिलीवरी सेवाओं को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
कंपनियों ने किया फैसले का स्वागत
गुरुग्राम, हरियाणा (Gurugram, Haryana) – बाइक टैक्सी सेवा प्रदाता कंपनियों ने केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। रैपिडो के प्रवक्ता ने कहा, “यह निर्णय भारत के परिवहन क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम है।” उबर इंडिया ने इसे “यातायात समस्याओं का स्मार्ट समाधान” बताया, जबकि ओला ने कहा कि इससे हजारों ड्राइवरों को रोजगार मिलेगा।
राज्यों की भूमिका अहम
बेंगलुरु, कर्नाटक (Bengaluru, Karnataka) – हालांकि केंद्र ने बाइक टैक्सी को मंजूरी दे दी है, लेकिन इसे लागू करने का अंतिम अधिकार राज्य सरकारों के पास होगा। कर्नाटक जैसे कुछ राज्यों में पहले से ही बाइक टैक्सी सेवाओं पर रोक लगी हुई है। परिवहन विशेषज्ञों का मानना है कि अब राज्यों को अपनी नीतियों में बदलाव करना होगा। महाराष्ट्र और दिल्ली सरकार ने इस मुद्दे पर सकारात्मक संकेत दिए हैं।
यात्रियों के लिए क्या बदलेगा?
मुंबई, महाराष्ट्र (Mumbai, Maharashtra) – बाइक टैक्सी सेवा के लागू होने के बाद यात्रियों को कम दामों में तेज और सुविधाजनक यात्रा का विकल्प मिलेगा। विशेष रूप से छोटी दूरी की यात्राओं के लिए यह सेवा कार या ऑटो रिक्शा से सस्ती होगी। सुरक्षा के मद्देनजर दिशानिर्देशों में ड्राइवरों के लिए हेलमेट और बीमा जैसी अनिवार्य शर्ते रखी गई हैं।
अर्थव्यवस्था पर प्रभाव
मुंबई, महाराष्ट्र (Mumbai, Maharashtra) – आर्थिक विश्लेषकों का मानना है कि बाइक टैक्सी सेवा के वैधीकरण से गिग इकोनॉमी को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। अनुमान है कि अगले तीन वर्षों में इस क्षेत्र में 5 लाख से अधिक नौकरियां पैदा होंगी। साथ ही, पेट्रोल की खपत में कमी आने से तेल आयात बिल पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है
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