कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के महल पर चलेगा बुलडोजर!, वजह जान कर रह जाएंगे हैरान

उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के बरेली के आलिशान महल को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। मंत्री के महल पर बुलडोजर कार्रवाई की तलवार लटक रही है
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मंत्री रेखा आर्य के 210 करोड़ के महल पर चलेगा बुलडोजर
कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य का बरेली स्थित आलीशान महल प्रशासन के रडार पर है। आरोप है कि जिस आलीशान महल में तमाम सुविधाएं मौजूद हैं। उसे बनाने के लिए न तो नक्शा पास कराया गया था और न ही जरूरी विभागों से NOC ली गई थी। दो साल तक इस अवैध निर्माण को वैध कराने की कोशिश होती रही, लेकिन जरूरी दस्तावेज तक जमा नहीं हुए। जिसके चलते अब बरेली विकास प्राधिकरण (BDA) कंपाउंडिंग के आवेदन को रद्द करने जा रही है। अगर ऐसा हुआ तो महल पर बुलडोजर चलने का रास्ता साफ हो सकता है।
बताते चलें कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य का ये आलीशान महल उत्तर प्रदेश के इज्जतनगर में है। मंत्री के पति गिरधारी लाल साहू की गिरफ्तारी के बाद ये महल एक बार फिर चर्चा में आ गया था। बताय जा रहा है कि रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू ये महल अपनी पत्नी रेखा आर्य के लिए बनवा रहे थे। हालांकि दोनों के बीच हुए विवाद के बाद इसका सदन में भी मुद्दा बनाया गया था।
महल बनाने के लिए नहीं किया गया था नियमों का पालन
BDA की जांच से पता चला है कि मंत्री रेखा आर्या से जुड़ी इस आलीशान संपत्ति का निर्माण बिना किसी स्वीकृत बिल्डिंग प्लान के किया गया था। इसके बाद, 2024 में इस ढांचे को वैध बनाने के लिए ‘कंपाउंडिंग’ (नियमितीकरण) की एक अर्जी दी गई, लेकिन हैरानी की बात यह है कि नियमों के अनुसार जरूरी पांच विभागों से मिलने वाले अनिवार्य ‘नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट’ (NOC) कभी जमा ही नहीं किए गए। इसके अलावा, तय की गई कंपाउंडिंग फीस का भुगतान भी नहीं किया गया। असल में, दो साल बीत जाने के बाद भी जरूरी दस्तावेज अधूरे हैं और नियमों की शर्तें पूरी नहीं की गई हैं।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, जिस ज़मीन पर यहम महल बना है, उसे कई लोगों के नाम पर अलग-अलग ज़मीन के टुकड़ों (गाटा नंबरों) के ज़रिए खरीदा गया था, इनमें मंत्री रेखा आर्या के नाम पर रजिस्टर्ड 3,300 वर्ग मीटर का एक प्लॉट भी शामिल है। मीडिया रिपोर्ट्स में BDA सचिव हिमांशु गुप्ता के हवाले से कहा गया है कि आवेदक को पहले ही एक नोटिस जारी किया जा चुका है। अगर तय समय के भीतर संतोषजनक जवाब और ज़रूरी NOC नहीं दी जाती है, तो कंपाउंडिंग आवेदन को खारिज कर दिया जाएगा। इसके बाद, भवन मालिक को नोटिस भेजा जाएगा और बुलडोज़र का इस्तेमाल करके इस ‘महल’ को गिरा दिया जाएगा।
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