पुरानी पेंशन योजना पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, कर्मचारियों के चेहरे पर खिली मुस्कान
देश में आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर चल रही तमाम चर्चाओं और गहमागहमी के बीच केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन योजना (OPS) को लेकर एक बेहद अहम और राहत भरा फैसला लिया है। सरकार के इस ताजा फैसले से उन सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों को सबसे बड़ी राहत मिल सकती है, जो अनुकंपा (Compassionate Grounds) के आधार पर सरकारी सेवा में आए थे और लंबे समय से पुरानी पेंशन योजना का लाभ पाने की उम्मीद लगाए बैठे थे।
केंद्र सरकार ने इस बारे में स्थिति पूरी तरह साफ करते हुए कहा है कि ऐसे मामलों में अब सरकारी नौकरी में अंतिम नियुक्ति की तारीख के बजाय अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन करने की तारीख को ही महत्वपूर्ण और निर्णय लेने वाला आधार माना जाएगा। सरकार के इस स्पष्टीकरण के बाद अब कई हजार पात्र कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को चुनने का विकल्प एक बार फिर से खुल सकता है।
31 दिसंबर 2003 से पहले के आवेदकों को बड़ा फायदा
सरकार की ओर से जारी नए फैसले के अनुसार, जिन परिवारों के सदस्यों ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए 31 दिसंबर 2003 या उससे पहले आधिकारिक रूप से आवेदन प्रस्तुत कर दिया था, लेकिन प्रशासनिक प्रक्रिया के कारण उनकी नौकरी में नियुक्ति 1 जनवरी 2004 या उसके बाद हो सकी थी, वे भी अब कुछ तय शर्तों के साथ पुरानी पेंशन योजना (OPS) का विकल्प चुन सकते हैं। हालांकि, इसके लिए यह अनिवार्य शर्त रखी गई है कि आवेदन करने के समय संबंधित व्यक्ति नौकरी पाने के लिए निर्धारित सभी पात्रता और योग्यता मानदंडों को पूरी तरह से पूरा करता हो।
पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, अनुकंपा नियुक्ति से जुड़े पुराने और पेंडिंग मामलों में अब केवल यह जांचा जाएगा कि नौकरी के लिए आवेदन कब जमा किया गया था। अगर किसी दिवंगत कर्मचारी के परिवार के सदस्य ने तय समय-सीमा के भीतर आवेदन किया था और वह उस समय पूरी तरह योग्य था, तो उसे पुरानी पेंशन योजना के तहत लाभ दिया जा सकता है। केंद्र सरकार ने यह फैसला संबंधित मंत्रालयों और विभागों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श करने के बाद लागू किया है।
कर्मचारी संगठनों ने जताया आभार, रखी नई मांगें
केंद्र सरकार के इस संवेदनशील और दूरगामी निर्णय के आने के बाद विभिन्न केंद्रीय कर्मचारी संगठनों ने इसे एक बेहद राहत भरा और स्वागत योग्य कदम बताया है। विभिन्न यूनियनों का कहना है कि लंबे समय से लंबित और उलझे हुए इस मानवीय मुद्दे पर सकारात्मक फैसला आने से देशभर के हजारों प्रभावित कर्मचारियों और उनके परिवारों को सीधा वित्तीय फायदा मिलेगा।
इसके साथ ही, विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने सरकार के सामने यह मांग भी मजबूती से रखी है कि आने वाले समय में रिटायर होने वाले अन्य सभी सरकारी कर्मचारियों की सामाजिक और वित्तीय सुरक्षा के लिए पुरानी पेंशन योजना जैसे बेहतर और सुरक्षित विकल्प उपलब्ध कराए जाने चाहिए।
उल्लेखनीय है कि देशभर के सरकारी कर्मचारियों के बीच पुरानी पेंशन योजना (OPS) को फिर से बहाल करने को लेकर लगातार मांग उठती रही है। ऐसे माहौल में केंद्र सरकार का यह नया फैसला अनुकंपा के आधार पर नौकरी में आए कर्मचारियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण और जीवन में बड़ी राहत देने वाला माना जा रहा है। हालांकि, इस योजना का वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए संबंधित कर्मचारियों को सरकार द्वारा तय किए गए सभी नियमों, कागजी दस्तावेजों और पात्रता शर्तों को अनिवार्य रूप से पूरा करना होगा।
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