टिकट की घोषणा से पहले ही बगावत की आहट! भाजपा-कांग्रेस में ‘स्थानीय बनाम बाहरी’ की जंग, नेताओं की पत्नियों को टिकट का मुद्दा भी गरमाया

कुछ घंटों में खत्म हो जाएगा इंतजार, लेकिन असली परीक्षा उसके बाद; टिकट एक को मिलेगा, नाराज होंगे कई—किसके साथ रहेंगे कार्यकर्ता और कौन थामेगा बगावत का झंडा?

चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। नामांकन का आखिरी मौका कुछ ही घंटे दूर है और टिकट के दावेदार बेसब्री से पार्टी के अंतिम फैसले का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन सियासी गलियारों में चर्चा अब सिर्फ ‘टिकट किसे मिलेगा?’ तक सीमित नहीं है। बड़ा सवाल यह बन गया है कि टिकट की घोषणा के बाद कितने चेहरे मुस्कुराएंगे और कितने बगावत का रास्ता पकड़ेंगे?

भीलवाड़ा । निकाय चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। नामांकन का आखिरी मौका कुछ ही घंटे दूर है और टिकट के दावेदार बेसब्री से पार्टी के अंतिम फैसले का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन सियासी गलियारों में चर्चा अब सिर्फ ‘टिकट किसे मिलेगा?’ तक सीमित नहीं है। बड़ा सवाल यह बन गया है कि टिकट की घोषणा के बाद कितने चेहरे मुस्कुराएंगे और कितने बगावत का रास्ता पकड़ेंगे?

भाजपा और कांग्रेस दोनों के सामने टिकट वितरण के साथ ही असंतोष को संभालने की बड़ी चुनौती खड़ी है। नेताओं के परिजनों और पत्नियों को टिकट दिए जाने की चर्चाओं से लेकर स्थानीय दावेदारों की अनदेखी, ‘पैराशूट’ प्रत्याशियों और वर्षों से पार्टी के लिए काम कर रहे कार्यकर्ताओं को दरकिनार करने के आरोपों ने चुनाव से पहले ही माहौल गरमा दिया है।

अब यह आने वाला वक्त बताएगा कि टिकट का एक फैसला पार्टियों के लिए चुनावी फायदा साबित होता है या भीतर ही भीतर बगावत की चिंगारी को हवा दे देता है।

टिकट की जंग बंद कमरों से निकलकर सड़क और सोशल मीडिया तक

चुनाव की रणभेरी बजते ही दोनों प्रमुख दलों में टिकट को लेकर घमासान तेज हो गया। अधिकृत सूची अभी सामने नहीं आई है, लेकिन संभावित नामों की चर्चाओं ने कई वार्डों में राजनीतिक हलचल पैदा कर दी है।

लंबे समय से वार्ड में सक्रिय स्थानीय दावेदारों का सवाल है कि जब उन्होंने वर्षों तक संगठन का झंडा उठाया, लोगों के बीच काम किया और चुनावी जमीन तैयार की, तो टिकट के समय किसी दूसरे क्षेत्र या नए चेहरे को क्यों प्राथमिकता दी जाए?

यही सवाल अब सोशल मीडिया ग्रुपों, चाय की चौपालों और स्थानीय बैठकों तक पहुंच चुका है।

‘स्थानीय बनाम बाहरी’ बना सबसे बड़ा मुद्दा

कई वार्डों में संभावित प्रत्याशियों को लेकर स्थानीय बनाम बाहरी का मुद्दा जोर पकड़ रहा है। स्थानीय दावेदारों का तर्क है कि नगर निकाय चुनाव विधानसभा या लोकसभा चुनाव से अलग होता है। यहां प्रत्याशी की व्यक्तिगत पहचान, वार्ड में पकड़ और घर-घर संपर्क ज्यादा मायने रखता है।

दूसरी ओर पार्टियां जातीय, सामाजिक, राजनीतिक और चुनावी समीकरणों को ध्यान में रखकर उम्मीदवार तय करती हैं। यही समीकरण अब कई वार्डों में स्थानीय दावेदारों की नाराजगी का कारण बन रहा है।

यदि पार्टी ने ऐसे चेहरे को टिकट दिया जिसे स्थानीय कार्यकर्ता ‘बाहरी’ मान रहे हैं, तो अधिकृत प्रत्याशी के सामने चुनाव मैदान में उतरने से पहले ही अपने ही संगठन की चुनौती खड़ी हो सकती है।

भाजपा में महिलाओं का विरोध पहुंच चुका है जयपुर तक

भाजपा में टिकट वितरण को लेकर नाराजगी पहले ही खुलकर सामने आ चुकी है। महिला कार्यकर्ताओं के विरोध और नेताओं के परिजनों तथा पत्नियों को टिकट दिए जाने की चर्चाओं ने विवाद को और हवा दी।

स्थिति इतनी बढ़ी कि विरोध कर रही महिलाओं का मामला जयपुर तक पहुंचा। वहां पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की ओर से आश्वासन मिलने के बाद फिलहाल विरोध शांत हुआ, लेकिन अंदर की नाराजगी पूरी तरह खत्म हुई है या सिर्फ कुछ समय के लिए थमी है—यह टिकट सामने आने के बाद ही स्पष्ट होगा।

यही वजह है कि भाजपा की संभावित सूची को लेकर हर नाम पर नजर रखी जा रही है।

वायरल सूची ने बढ़ाई धड़कन

इसी बीच भाजपा के संभावित प्रत्याशियों की एक अनधिकृत सूची सोशल मीडिया पर वायरल होने से राजनीतिक तापमान और बढ़ गया। पार्टी ने इस सूची को आधिकारिक नहीं माना है, लेकिन वायरल नामों को लेकर वार्डों में समर्थक और विरोधी खेमे सक्रिय हो गए हैं।

कहीं समर्थक अपने दावेदार को मजबूत बता रहे हैं तो कहीं संभावित नाम के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश हो रही है।

यानी आधिकारिक सूची आने से पहले ही चुनावी पोस्टर और राजनीतिक बहस शुरू हो चुकी है।

दल बदल ने बढ़ाई हलचल

इसी बीच बीजेपी की ओर से दावेदारी कर रहे कुछ लोगों के कांग्रेस में शामिल होने की चर्चाओं ने टिकट वितरण से पहले ही सियासी हलचल बढ़ा दी है।

हालांकि इस घटनाक्रम की अंतिम स्थिति अधिकृत रूप से स्पष्ट होना बाकी है, लेकिन राजनीतिक संदेश जरूर गया है कि टिकट को लेकर असंतोष सिर्फ नाराजगी तक सीमित नहीं रह सकता। यदि टिकट नहीं मिला तो दावेदार पाला बदल सकता है और मुकाबला पार्टी के भीतर से बाहर निकलकर सीधे आमने-सामने पहुंच सकता है।

‘पैराशूट’ प्रत्याशी बने कार्यकर्ताओं की चिंता

स्थानीय कार्यकर्ताओं के बीच सबसे ज्यादा चर्चा ‘पैराशूट प्रत्याशी’ को लेकर है।

सवाल सीधा है—जिसने वर्षों तक वार्ड में पार्टी का झंडा उठाया, वह टिकट का हकदार है या चुनाव से ठीक पहले किसी नए चेहरे को मैदान में उतारा जाएगा?

दावेदारों का कहना है कि निकाय चुनाव में स्थानीय कार्यकर्ता ही पार्टी की असली ताकत होता है। यदि उसे टिकट नहीं मिलता और उसकी जगह अचानक किसी नए चेहरे को उतारा जाता है तो वह अपने समर्थकों के साथ अलग रास्ता चुन सकता है।

यही स्थिति भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए परेशानी खड़ी कर सकती है।

नेताओं की पत्नियों को टिकट—सिर्फ आरोप या बड़ा चुनावी मुद्दा?

टिकट विवाद में एक और मुद्दा लगातार चर्चा में है—नेताओं की पत्नियों और परिजनों को टिकट देने की कथित कोशिश।

महिला कार्यकर्ताओं और स्थानीय दावेदारों के बीच यह सवाल उठ रहा है कि यदि टिकट संगठन में लंबे समय से सक्रिय कार्यकर्ताओं की जगह राजनीतिक रूप से प्रभावशाली परिवारों के सदस्यों को दिया जाता है, तो पार्टी के लिए वर्षों से मेहनत करने वाले कार्यकर्ताओं का क्या होगा?

यह सवाल फिलहाल राजनीतिक बहस का हिस्सा है, लेकिन यदि अधिकृत सूची में ऐसे नाम सामने आए तो यह मुद्दा चुनाव प्रचार का हथियार भी बन सकता है।

टिकट एक को, नाराज कई—यहीं से शुरू होगी असली परीक्षा

हर वार्ड में टिकट एक ही व्यक्ति को मिलना है, लेकिन दावेदार कई हैं। यही दोनों पार्टियों की सबसे बड़ी मजबूरी है।

टिकट मिलते ही एक खेमा जश्न मनाएगा तो दूसरा खेमा नाराज होगा। अब पार्टी नेतृत्व की असली परीक्षा यही होगी कि नाराज दावेदार को कितनी जल्दी मनाया जाता है।

यदि नाराज दावेदार निर्दलीय मैदान में उतर गया तो अधिकृत प्रत्याशी के वोट काट सकता है। यदि वह विरोधी दल में चला गया तो मुकाबला और मुश्किल हो सकता है। और यदि उसके पीछे स्थानीय कार्यकर्ताओं का एक बड़ा समूह खड़ा हो गया तो पार्टी के लिए अपने ही वार्ड में चुनाव लड़ना चुनौती बन सकता है।

बैनर-पोस्टर से लेकर चौपाल तक उठ रही आवाज

कुछ वार्डों में स्थानीय उम्मीदवारों के समर्थन में बैनर-पोस्टर लगाने और विरोध दर्ज कराने की चर्चाएं भी सामने आ रही हैं। संदेश साफ है—‘बाहरी नहीं, स्थानीय चाहिए।’

सोशल मीडिया पर भी संभावित उम्मीदवारों को लेकर समर्थकों के बीच खुली बहस चल रही है। टिकट की घोषणा होते ही यही बहस कई जगह विरोध में बदल सकती है।

कांग्रेस के सामने भी कम चुनौती नहीं

भाजपा में विवाद ज्यादा दिखाई दे रहा हो, लेकिन कांग्रेस भी इससे अछूती नहीं है। कांग्रेस के भीतर भी टिकट के कई दावेदार हैं और कई वार्डों में गुटीय समीकरण महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

ऐसे में कांग्रेस के सामने भी वही सवाल है—टिकट मिलने वाले को चुनाव लड़ाना आसान होगा या टिकट नहीं मिलने वाले को पार्टी में बनाए रखना?

यदि दोनों दलों के बागी मैदान में उतरते हैं तो निकाय चुनाव में कई वार्डों का मुकाबला सीधे भाजपा बनाम कांग्रेस नहीं रहकर बहुकोणीय और बेहद दिलचस्प हो सकता है।

अब सूची नहीं, बगावत का इंतजार!

फिलहाल हर राजनीतिक निगाह अधिकृत सूची पर टिकी है। लेकिन असली कहानी सूची आने के बाद शुरू होगी।

किसे टिकट मिला? किसका टिकट कटा? किसे ‘बाहरी’ बताकर विरोध हुआ? किस दावेदार ने पार्टी छोड़ी? कौन निर्दलीय बना? और किस नेता ने अपने समर्थकों के साथ बगावत का बिगुल बजा दिया?

इन सवालों के जवाब नामांकन के आखिरी दिन सामने आने शुरू होंगे।

निकाय चुनाव का मैदान अभी पूरी तरह सजा भी नहीं है, लेकिन टिकट की जंग ने चुनाव से पहले ही राजनीतिक तापमान चढ़ा दिया है। अब देखना यही है कि भाजपा और कांग्रेस की टिकट रणनीति नाराजगी को शांत करती है या फिर भीलवाड़ा में बगावत की ऐसी पटकथा लिखती है, जिसका असर सीधे चुनाव परिणाम पर दिखाई दे।