उत्तराखंड में गहरा सकता है बिजली संकट,39 करोड़ों यूनिट ली उधार, लौटने होंगे इतने करोड़ की रकम

ऊर्जा संकट से जूझने के चलते नवंबर 2022 से इस साल फरवरी के बीच यूपीसीएल ने दूसरे राज्यों से जो बिजली उधार ली थी, वह अब जून से सितंबर के महीने के बीच लौटानी है। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने इसकी अनुमति दे दी है। यूपीसीएल को इसके लिए एनर्जी बैंकिंग एग्रीमेंट 15 दिन के भीतर नियामक आयोग में जमा कराना होगा। यूपीसीएल प्रबंधन ने नियामक आयोग में याचिका दायर की थी।

आयोग में दायर याचिका में कहा गया था कि कोविड के बाद से प्रदेश में बिजली की मांग में पांच से 15 प्रतिशत तक बढ़ोतरी हो गई है। इस बार बिजली संकट के दौरान यूपीसीएल ने एनर्जी बैंकिंग के माध्यम से अन्य राज्यों से 21 नवंबर से 30 नवंबर, एक दिसंबर से 31 दिसंबर, एक जनवरी से 31 जनवरी और एक फरवरी से 15 फरवरी के बीच कुल 39 करोड़ 36 लाख यूनिट बिजली उधार ली थी। अब उन्हें यह बिजली चार प्रतिशत बढ़ोतरी के साथ लौटानी है

मिली जानकारी के मुताबिक नियामक आयोग में अध्यक्ष डीपी गैरोला और सदस्य तकनीकी एमके जैन की खंडपीठ ने यह निर्णय दिया है कि उधार की यह बिजली इस साल जून से सितंबर माह के बीच लौटा सकते हैं। यूपीसीएल को यह बिजली 21 जून से 30 सितंबर के बीच चरणबद्ध लौटानी होगी।

नवंबर से फरवरी के बीच बढ़ी बिजली की डिमांड
आयोग ने कुल 41 करोड़ 24 लाख 40 हजार यूनिट बिजली लौटाने की अनुमति दी है। बता दे जून में प्रदेश में बिजली की भारी मांग रहती है, इसलिए जून माह में केवल 12 करोड़ यूनिट का उधार लौटाना है। इसके बाद बरसात होने से प्रदेश में जल विद्युत उत्पादन बढ़ जाता है। वहीं गर्मी कम होने से बिजली की मांग भी घट जाती है। यूपीसीएल के पास इतनी बिजली रहती है कि वह उधार लौटा सके। इस उधार में से जुलाई में यूपीसीएल को 13 करोड़ दो लाख यूनिट, अगस्त माह में 15 करोड़ 62 लाख 40 हजार यूनिट और सितंबर माह में 12 करोड़ 60 लाख यूनिट लौटानी होगी।

बता दे हर साल यूपीसीएल पहले बरसात के सीजन में अपनी बची हुई बिजली दूसरे राज्यों को उधार देकर फिर वापस लेता था। लेकिन इस साल नवंबर से फरवरी माह के बीच बिजली की डिमांड के चलते पहले बिजली को उधार लेनी पड़ी।

तापमान बढ़ने के साथ गहरा सकता है बिजली संकट
प्रदेशभर में जितनी तेजी से तापमान बढ़ रहा है, उसी हिसाब से यूपीसीएल के लिए भी चुनौतियां बढ़ती हुई दिख रही है। इस साल मार्च के शुरुआत में ही बिजली की मांग का आंकड़ा 40 करोड़ यूनिट तक पहुंचने लगा है। जबकि 2021 में मार्च के शुरू में बिजली की मांग 35 करोड़ यूनिट और 2022 में मार्च माह के पहले सप्ताह में अधिकतम 37 करोड़ यूनिट तक मांग थी।