पिता के अंतिम संस्कार की इजाजत लेने सुप्रीम कोर्ट पहुंचा शख्स, 15 दिन से मॉर्चरी में रखा है शव

छत्तीसगढ़ के छिंदवाड़ा के एक गांव में एक ईसाई पादरी के अंतिम संस्कार को लेकर उठे विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि ये जरूर कहा है कि पादरी का सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के 9 जनवरी 2025 के आदेश को चुनौती देने वाली विशेष अनुमति याचिका (SLP) पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। हाई कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें याचिकाकर्ता ने अपने पादरी पिता को छिंदवाड़ा के एक गांव के कब्रिस्तान में दफनाने की अनुमति मांगी थी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मृतकों को सम्मानपूर्वक दफनाने के अधिकार को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि जिस व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन गांव में बिताया, उसे वहां दफनाने की अनुमति क्यों नहीं दी जा सकती?

‘पवित्रता’ भंग होने का हवाला

सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस नागरत्ना ने राज्य सरकार की इस दलील पर भी आपत्ति जताई कि गांव के कब्रिस्तान में धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्तियों को दफनाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कोर्ट ने राज्य और हाई कोर्ट की विफलता पर नाराजगी जताई और कहा, हमें दुख है कि एक व्यक्ति को अपने पिता को दफनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट आना पड़ा। न तो पंचायत, न ही राज्य सरकार, और न ही हाई कोर्ट इस समस्या का समाधान कर सका। कोर्ट ने सुझाव दिया कि याचिकाकर्ता अपने पिता को अपनी निजी जमीन पर दफना सकते हैं, लेकिन इस पर राज्य ने आपत्ति जताई कि यह भूमि की ‘पवित्रता’ को प्रभावित करेगा। कोर्ट ने सुनवाई के बाद अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया और कहा कि अंतिम निर्णय जल्द ही सुनाया जाएगा।

20-25 किलोमीटर दूर हों दफन

जस्टिस बीवी नागरत्ना और सतीश चंद्र शर्मा की पीठ के सामने राज्य की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि दफनाने के लिए ईसाई जनजातियों के लिए निर्धारित क्षेत्र (जो गांव से 20-25 किलोमीटर दूर है) का उपयोग किया जाना चाहिए।

ऐसे समझिए पूरा मामला

याचिकाकर्ता एक ईसाई आदिवासी हैं, जिनके पिता का 7 जनवरी 2025 को लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था। परिवार ने अपने पिता के अंतिम संस्कार के लिए गांव में दफनाने की योजना बनाई थी लेकिन गांव के कुछ लोगों ने इसका हिंसक विरोध किया। इसके कारण शव 7 जनवरी से अब तक शवगृह (मर्चरी) में रखा हुआ है। याचिका में उल्लेख किया गया है कि गांव छिंदवाड़ा में परंपरागत ग्राम पंचायत द्वारा कब्रिस्तान मौखिक रूप से ईसाई और अन्य जातियों के लिए विभाजित किया गया है। मामले में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने यह कहते हुए राहत देने से इनकार कर दिया था कि गांव छिंदवाड़ा में ईसाइयों के लिए कोई अलग कब्रिस्तान नहीं है। गांव से 20-25 किलोमीटर दूर करकपाल में कब्रिस्तान मौजूद है।