धामी सरकार ने कसे शिफ़ारसी अधिकारियों के पेच, दिल्ली तक सुनाई दी गूँज

देहरादून,एसकेटी डॉटकॉम

प्रदेश की धामी सरकार ने सिफारिश द्वारा राजनीतिक दबाव डलवा कर मनपसंद पोस्ट चाहने वाले आईएएस अधिकारियों पर नकेल कस दी है। अपने उच्च अधिकारियों को राजनीतिक दबाव मे लेकर मलाईदार एवं मनपसंद पद पाना अब टेडी खीर हो गई है। इसकी गूँज दिल्ली तक पहुच दी गई है।

धामी ने सीएम की कुर्सी संभालने के बाद अपने पूर्ववर्तियों से अलग बड़े बड़े नौकरशाहों को एक ही फैसले से किनारे कर दिया। जिनमें मुख्य सचिव ओपी सिंह भी शामिल हैं।

ने मुख्य सचिव सुखविन्दर सिंह सिधु ने सभी आईएसएस एवम आईएफएस अधिकारियों की आल इंडिया सर्विस रूल 1968 का नियम 18 निकल कर कार्मिक विभाग से उन सभी अधिकारियो को तामील करवाकर उन्हें किसी भी तरह के राजनैतिक दबाब न डलवाने की ताकीद दी है। सरकार के इस निणर्य से अधिकारियों में जलजला आ गया है। कई दिनों से नई जिम्मेदारी मिलने पर भी चार्ज नही लेने वाले अधिकारियों में इस आदेश के बाद हलचल बाद गई है। वरिष्ठ आईएएस राधिका झा एवम दीपक रावत द्वारा भी ट्रांसफर के 5 दिन गुजरने के बाद भी नए पद पर योगदान नही दिया है।

शासन मे कई फैसले होते है जिनमे सभी महत्वपूर्ण होते हैं लेकिन इनमें से भी कुछ ऐसे फैसले होते हैं जो नजीर बन जाते हैं। ऐसे ही फैसलों में एक फैसले इस भी आया कि कोई भी अफसर अपने उच्चाधिकारियों पर पर राजनैतिक दबाबन डलवाए अन्यथा उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही होगी। यही नियम है आल इंडिया सर्विस रूल1968 का नियम 18।

सरकार के इस फैसले से जलजला ही आ गया। आईएएस एवम आईएफएस अधिकारियों ही नही बल्कि जिलो के हकीमो पर भी इसका बहुत ही बड़ा असर पड़ा है। यह ही नियम है जिससे आईएएस की रौब पर शासन नकेल कस सकता है। आईएएस इसी नियम से संचालित भी होते हैं।