महिलाओं और दुकानदारों के लिए खुली किस्मत, सरकार उठाने जा रही आपके लोन की गारंटी

अब बैंक नहीं मांगेंगे गारंटी, सरकार खुद बनी मददगार

जब भी कोई आम इंसान बैंक में नया बिजनेस शुरू करने के लिए लोन मांगने जाता है, तो सबसे बड़ी रुकावट गारंटी की आती है। बैंक साफ कह देते हैं कि लोन तो मिल जाएगा, लेकिन इसके बदले गिरवी क्या रखोगे? इसी बड़ी टेंशन को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए मोदी सरकार ने सूक्ष्म इकाइयों के लिए ऋण गारंटी निधि को अगले 5 सालों तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। यानी अब बिना कुछ गिरवी रखे आपको आसानी से 20 लाख रुपये तक का लोन मिल जाएगा। इसके अलावा, सरकार ने ‘स्टैंड-अप इंडिया योजना’ को भी 31 मार्च 2031 तक बढ़ा दिया है, जिसके तहत महिलाओं और खास वर्गों को 10 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपये तक का भारी-भरकम लोन मिल सकता है।

5000 करोड़ रुपये का स्पेशल फंड और उसका जादू

सरकार ने इस पूरी प्रक्रिया को रफ्तार देने के लिए 5,000 करोड़ रुपये का एक बड़ा फंड मंजूर किया है। आपको बता दें कि यह पैसा सीधे तौर पर लोन के रूप में लोगों में नहीं बांटा जाएगा, बल्कि यह एक ‘गारंटी कवच’ के रूप में काम करेगा। सरकार का अनुमान है कि इस 5,000 करोड़ रुपये की गारंटी के दम पर अगले पांच सालों में बैंक बिना किसी डर के लोगों को 12.6 लाख करोड़ रुपये तक के नए लोन बांट सकेंगे।

जानिए कैसे काम करती है यह क्रेडिट गारंटी योजना

मान लीजिए आप एक नई दुकान खोलना चाहते हैं और आपको प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के तहत 10 लाख रुपये चाहिए, लेकिन आपके पास गिरवी रखने के लिए कोई जमीन या सोना नहीं है। ऐसे में राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी (NCGTC) बैंक को भरोसा दिलाती है कि आप इस व्यक्ति को बिना कुछ गिरवी रखवाए लोन दे दीजिए। यदि किसी वजह से वह व्यक्ति पैसा नहीं चुका पाता है, तो नुकसान की भरपाई सरकार करेगी। सरकार की इस फुलप्रूफ गारंटी से बैंकों का रिस्क खत्म हो जाता है और वे झटपट लोन पास कर देते हैं।

इस योजना के मिलते हैं ये 3 बड़े फायदे

मुद्रा योजना में अब 20 लाख तक का लोन: पहले प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत अधिकतम 10 लाख रुपये तक का लोन मिलता था, जिसे अब बढ़ाकर सीधे 20 लाख रुपये कर दिया गया है। सरकार का यह गारंटी फंड इस पर पूरी सुरक्षा देगा।
जन धन खातों पर 10,000 रुपये की ओवरड्राफ्ट सुविधा: जिन लोगों के पास प्रधानमंत्री जन धन योजना का खाता है, उन्हें जरूरत पड़ने पर बैंक से 10,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा मिलती है। इसकी गारंटी भी इसी फंड से कवर होगी।
महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों को विशेष संबल: गांवों और शहरों में जो महिलाएं या लोग स्वयं सहायता समूह (SHG) बनाकर काम कर रहे हैं, उन्हें 10 से 20 लाख रुपये तक के लोन लेने पर इस गारंटी फंड का सीधा और बड़ा लाभ मिलेगा।

लोन को और सस्ता बनाने की भी हो गई पूरी तैयारी

सरकार ने सिर्फ गारंटी की अवधि ही नहीं बढ़ाई है, बल्कि बैंकों पर लगने वाले ‘गारंटी शुल्क’ को भी काफी कम कर दिया है। पहले बैंकों को इस गारंटी के बदले सरकार को सालाना 1% फीस चुकानी होती थी, जिसे घटाकर अब महज 0.75% कर दिया गया है। फीस कम होने से बैंकों की लागत घटेगी, जिससे आम ग्राहकों के लिए लोन लेना और भी ज्यादा आसान और सस्ता हो जाएगा। वहीं, स्वयं सहायता समूहों के लिए यह फीस पहले की तरह ही बेहद मामूली यानी 0.25% और 0.50% रखी गई है।

अब तक करोड़ों लोगों की बदल चुकी है किस्मत

आंकड़े गवाही देते हैं कि जब से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत हुई है, तब से लेकर सितंबर 2026 तक बैंकों ने 60.36 करोड़ से ज्यादा लोन पास किए हैं, जिनकी कुल रकम 43.34 लाख करोड़ रुपये से अधिक है। इस शानदार रिकॉर्ड के पीछे इसी मजबूत गारंटी फंड का सबसे बड़ा हाथ रहा है, जिसने आम आदमी के सपनों को पंख दिए हैं।

स्टैंड-अप इंडिया योजना से महिलाओं और युवाओं को मिल रहा बड़ा लाभ

सरकार ने महिलाओं, अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का सुनहरा मौका दिया है। कैबिनेट ने स्टैंड-अप इंडिया योजना को 31 मार्च 2031 तक बढ़ाने के साथ ही 4,111 करोड़ रुपये के क्रेडिट गारंटी फंड को भी हरी झंडी दे दी है। इसके तहत पात्र लोग अपना नया बिजनेस शुरू करने के लिए 10 लाख से 1 करोड़ रुपये तक का लोन ले सकते हैं। सरकार का लक्ष्य अगले 5 सालों में कम से कम 2.5 लाख नए लाभार्थियों को इस योजना के दायरे में लाकर उन्हें सफल उद्यमी बनाना है, जिसमें ऋण राशि का 85 प्रतिशत हिस्सा खुद सरकार मुहैया कराती है।

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