खनन विभाग ने राजस्व वसूली के रचे कीर्तिमान

वित्तीय वर्ष की प्रथम तिमाही 331.41करोड़ का राजस्व किया वसूल विगत वर्ष की पहली तिमाही से 22.47 प्रतिशत अधिक

पूरे वित्तीय वर्ष में 1041 करोड़ का राजस्व हुआ वसूल

देहरादून skt. com

 खनन विभाग ने राजस्व वसूली में अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। खनन विभाग ने प्रथम तिमाही में ही 331.14 करोड़ राजस्व की प्राप्ति की है, जो विगत वर्ष की तुलना से 22.47 प्रतिशत अधिक है।

खनन विभाग के निदेशक राजपाल लेघा ने बताया कि मुख्यमंत्री के द्वारा खनन नीति को सरलीकरण करने एवं अवैध खनन परिवहन भंडारण पर अंकुश लगाने की वजह से ही यह मुकाम हासिल हुआ है।

खनन विभाग के द्वारा उत्तराखण्ड राज्य मे वित्तीय वर्ष 2022-23 के प्रथम तिमाही में रू0 146.18 करोड़, वित्तीय वर्ष 2023-24 के प्रथम तिमाही में रू0 177.27 करोड़, वित्तीय वर्ष 2024-25 के प्रथम तिमाही में रू0 270.37 करोड़, तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 के प्रथम तिमाही में रू0 331.14 करोड़ राजस्व की प्राप्ति की गयी, जो विगत वर्ष की तुलना से 22.47 प्रतिशत अधिक है तथा अन्य वर्षों की अपेक्षा कई गुना अधिक है। साथ ही खनन विभाग के द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 मे राजस्व प्राप्ति के सारे रिकॉर्ड तोड़ कुल 1040.57 करोड़ राजस्व का अर्जन किया गया है।

उक्त रिकार्ड राजस्व प्राप्ति का श्रेय राज्य सरकार द्वारा उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली में सरलीकरण, ई-निविदा सह-ई नीलामी के माध्यम से नये खनिज लॉटो का चिन्हिकरण कर उनको ई-निविदा के माध्यम से आवंटित किया जाना, निदेशालय स्तर पर गठित प्रर्वतन दल के द्वारा अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण की प्रभावी रोकथाम हेतु निरन्तर प्रभावी ढंग से कार्यवाही किया जाना, मुख्यालय स्तर पर ई-रवन्ना पोर्टल की समय-समय पर निगरानी करते हुए ई-रवन्ना पोर्टल को उन्नत (Upgradation) किया जाना, चार जनपदो यथा देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंहनगर व नैनीताल मे निविदा के माध्यम से आवंटित कम्पनी के द्वारा पट्टाधनराशि / अपरिहार्य भाटक आदि की वसूली को दिया जाना एवं जनपद स्तर पर अवैध खनन / परिवहन / भण्डारण पर त्वरित कार्यवाही किया जाना।

उक्त के अतिरिक्त खनन कार्य को और अधिक पारदर्शी, सुदृढ बनाये जाने तथा अवैध खनन / अवैध परिवहन की प्रभावी रोकथाम एवं राजस्व वृद्धि हेतु आधुनिक Mining digital Transformation and Surveillance System (MDTSS) विकसित किये जाने हेतु राज्य सरकार के द्वारा कुल 45 माईन चैक गेट्स स्थापित किये जाने की कार्यवाही गतिमान है।