सरकार ने रेगुलर पुलिस का दायरा बढ़ाया, इतने गांवों में लागू हुई व्यवस्था

उत्तराखंड में सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए राज्य के कई गांवों में राजस्व पुलिस की व्यवस्था को रेगुलर पुलिसिंग की व्यवस्था से आच्छादित कर दिया है। कुल 52 थानों और 19 रिपोर्टिंग पुलिस चौकियों का दायरा बढ़ा दिया गया है।

दरअसल कुछ समय पहले हुई अंकिता हत्याकांड के बाद राज्य की राजस्व पुलिसिंग की व्यवस्था सवालों के घेरे में आ गई थी। लोगों ने इस व्यवस्था को खत्म करने की मांग की थी। खुद विधानसभा स्पीकर ने भी राजस्व पुलिस की व्यवस्था खत्म करने की मांग की थी।

वहीं अब राज्य सरकार ने प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों के कतिपय भागों में विद्यमान राजस्व पुलिस व्यवस्था को नियमित पुलिस व्यवस्था के तहत लाये जाने के उद्देश्य से प्रथम चरण के अन्तर्गत 52 थाने एवं 19 रिपोर्टिंग पुलिस चौकियों का सीमा विस्तार करते हुए कुल 1800 राजस्व पुलिस ग्रामों को नियमित पुलिस व्यवस्था के अन्तर्गत अधिसूचित किया गया है। इन 1800 गांवों में पुलिस व्यवस्था स्थापित होने से अपराध एवं असामाजिक गतिविधियों में कमी आयेगी।

इस सम्बन्ध में दूसरे चरण में 06 नये थानों एवं 20 रिपोर्टिंग पुलिस चौकियों का गठन प्रस्तावित है। नये थाने चौकियों के गठन के अन्तर्गत लगभग 1444 राजस्व ग्राम नियमित पुलिस व्यवस्था के अन्तर्गत अधिसूचित किये जाने की कार्यवाही शीघ्र ही पूर्ण कर ली जायेगी।