ब्रेकिंग-कौन है यह रामा ग्रुप बिल्डर ,जिसके अवैध कार्यों पर लगाम लगाने में बौने सावित हो रहे है अधिकारी

जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण/ राजस्व विभाग/पुलिस एवं खनन विभाग के कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों की सांठ गांठ से फल फूल रहे हैं ऐसे बिल्डर

उत्तराखंड भू संपदा नियामक प्राधिकरण द्वारा जिला मजिस्ट्रेट नैनीताल को कार्रवाई के निर्देश

03 बार लगी सील को तोड़कर रामा ग्रुप के बिल्डरों ने क्या अवैध निर्माण

मुकदमा दर्ज होने पर भी भीमताल पुलिस बिल्डरों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की कर सकी है

भीमताल ( नैनीताल) skt. com
उत्तराखंड राज्य में भूमि-कानून को बनाए जाने की मांग को लेकर उत्तराखंड राज्य की आम जनता सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर चुकी है । विगत दिनों उत्तराखंड राज्य की राजधानी देहरादून में आंदोलनकारियों ने
भू-कानून और मूल निवास प्रमाण पत्र की मांग को लेकर राजधानी देहरादून में जबरदस्त प्रदर्शन करके राज्य सरकार को चेताने की कार्रवाई की है ।

वहीं दूसरी और उत्तराखंड राज्य के जनपद नैनीताल की पर्यटन नगरी भीमताल में भूमाफियाओं व प्रॉपर्टी डीलरों – बिल्डरों तथा प्रभावशाली लोगों द्वारा पर्यटक नगरी भीमताल के अस्तित्व के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और जगह-जगह पहाड़ों को काटकर अंधाधुंध तरीके से अवैध निर्माण किया जा रहा है । जनपद नैनीताल के जिम्मेदार अधिकारी इनके बिल्डरों विरुद्ध कार्रवाई करने में असमर्थ दिखाई दे रहे हैं।

पर्यटक नगरी भीमताल में भूमाफियाओं और बिल्डरों तथा प्रभावशाली लोगों द्वारा राजस्वविभाग तहसील नैनीताल एवं जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण नैनीताल तथा खनन विभाग तथा नगर पंचायत भीमताल तथा भीमताल पुलिस के कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ मिलीभगत करके स्थानीय निवासियों की संयुक्त खाते की भूमि में जबरन अवैध निर्माण किया जा रहे हैं और राज्य सरकार के स्वामित्व की भूमि सार्वजनिक- नहर तथा सार्वजनिक गुल इत्यादि में अवैध कब्जे करके पर्यटक नगरी भीमताल के अस्तित्व के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है ।

भीमताल के प्रमुख- बिल्डर और रियल एस्टेट कारोबारी- रामा ग्रुप के द्वारा तो जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण नैनीताल के अधिकारियों के द्वारा अवैध  इमारतो में 03- 03 बार लगाई गई सील  को तोड़कर अनधिकृत निर्माण किया गया है और किया जा रहा  है । इस मामले में स्थानीय निवासियों द्वारा जब उत्तराखंड सीएम हेल्पलाइन पोर्टल तथा उच्च अधिकारियों के समक्ष भूमाफियाओं और  बिल्डरों तथा अधिकारियों  की मिलीभगत की शिकायत की गई तो सचिव जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण नैनीताल पंकज उपाध्याय द्वारा पुलिस थाना (भीमताल ) में रामाग्रुप के बिल्डरों के विरुद्ध 03 बार लगातार सील तोड़कर अवैध निर्माण करने के मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर दी गई है । लेकिन प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के बाद भी अभी  तक भीमताल पुलिस इन बिल्डरों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं कर सकी है ।

स्थानीय निवासियों द्वारा उत्तराखंड भू संपदा नियामक प्राधिकरण शासन प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों के समक्ष राजस्व विभाग तहसील नैनीताल एवं जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण नैनीताल तथा खनन /पुलिसविभाग तथा भूमि – माफियाओ / प्रॉपर्टी- डीलरो और बिल्डरों की अर्थपूर्ण सांठगांठ और मिली भगत के द्वारा अवैध रूप से हो रहे अवैध निर्माण कार्य तथा स्थानीय निवासियों की भूमि में रास्तों तथा सार्वजनिक भूमि इत्यादि में अवैध निर्माण करने की शिकायत दस्तावेजी प्रमाण के साथ की गई । आरोप लगाया कि पर्यटक नगरी भीमताल में भूमाफियाओं द्वारा संयुक्त खाते की भूमि में सहखातेदारों की सहमति के बगैर ही राजस्वनिरीक्षक भीमताल तथा पटवारी पांडेगांव व तहसील नैनीताल क्षेत्र के पटवारीयो के द्वारा भूमाफियाओं बिल्डरों तथा प्रभावशाली क्रेताओं मिलीभगत करके संयुक्तखाते की भूमि के किसी भी खसरा नंबर पर बिल्डरों और प्रभावशाली लोगों को स्वामित्व और कब्जे के प्रमाण पत्र जारी करके उत्तराखंड राज्य के भूमि कानूनो की लगातार की धज्जियां उड़ाई जा रहे है । संयुक्त खाते की भूमि के सहखातेदारों की सहमति के बगैर ही जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण नैनीताल द्वारा अवैध रूप से मानचित्र जारी करके भूमाफियाओं को संरक्षण दिया जा रहा है और पर्यटक नगरी भीमताल के अस्तित्व के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है ।
विगत कुछ माह पूर्व भीमताल क्षेत्र के प्रमुख भूमि माफियाओं तथा प्रॉपर्टी- डीलरो व बिल्डरों द्वारा भीमताल क्षेत्र के ग्राम पांडे गांव के खाता- संख्या 01 की करोड़ों रुपए मूल्य की बेनामी 13 नाली भूमि को फर्जी- शपथपत्र तथा फर्जी दस्तावेजों के द्वारा धोखाधड़ी करके तहसील नैनीताल के राजस्व खाता खतौनी में बिल्डरों के यहां कार्य करने वाले मजदूरों के नाम ही दर्ज करवा दिया गया । मामले की शिकायत जिलाधिकारी नैनीताल के संज्ञान पर आने पर 13 नाली भूमि को राज्य सरकार के स्वामित्व में किए जाने की कार्रवाई प्रशासन द्वारा की जा रही है लेकिन फर्जी शपथपत्र का प्रयोग करके भूमि को राजस्व अभिलेखों में दर्ज करने वाले और करवाने वाले भूमाफियाओं और बिल्डरों के विरुद्ध अभी तक धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है । राजस्व विभाग तहसील नैनीताल के अधिकारी इस मामले को लगातार दबाने में लगे हुए हैं । जो जनपद नैनीताल में भूमाफियाओं और राजस्व विभाग की मिली भगत का उदाहरण है ।

उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के समक्ष विगत दिनों क्षेत्र के लोगों द्वारा सीएम हेल्पलाइन पोर्टल की शिकायतो की समीक्षा के दौरान भीमताल – पुलिस तथा भूमिमाफियाओ प्रॉपर्टी डीलरो और बिल्डरों की मिलीभगत से हो रहे अंधाधुंध निर्माण की शिकायत भी की जा चुकी है । प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा इस मामले में जिलाधिकारी नैनीताल के समक्ष प्रकरण को रखने के निर्देश शिकायतकर्ताओं को दिए गए परंतु जिलाधिकारी नैनीताल एवं उच्च अधिकारियों को कई बार स्थानीय निवासियों द्वारा लिखित शिकायत करने के बाद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। अगर उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य में इस तरह भूमाफियाओं और बिल्डरों के आतंक पर रोक नहीं लगाई गई और अंधाधुंध निर्माण को नष्ट करने की कार्रवाई नहीं की गई तो भविष्य में पर्यटक नगरी भीमताल अस्तित्व समाप्त होने के कगार में पहुंच जाएगा और भूमाफियाओं और बिल्डरों द्वारा भीमताल क्षेत्र को कंक्रीट के जंगलों में तब्दील कर रहे हैं । उत्तराखंड राज्य के अस्तित्व के साथ इस तरह हो रहे खिलवाड़ पर उत्तराखंड सरकार द्वारा करवाई किया जाना वर्तमान समय में आवश्यक प्रतीत हो रहा है । राज्य की जनता की नजरे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्णय पर टिकी हुई है