देहरादून : राज्य कर विभाग के कर्मचारियों में रोष, लंबित मांगों को लेकर 3 अक्टूबर से चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान,देखे वीडियो

देहरादून। उत्तराखण्ड राज्य कर मिनिस्ट्रीयल स्टाफ एसोसिएशन की प्रान्तीय कार्यकारिणी की बैठक दिनांक 06 सितंबर 2025 को राज्य कर भवन, 23-लक्ष्मी रोड, देहरादून में आयोजित हुई। बैठक में राज्य कर विभाग के मिनिस्ट्रीयल कार्मिकों की 10 सूत्रीय लंबित मांगों पर अब तक कोई ठोस कार्यवाही न होने पर सभी पदाधिकारियों ने कड़ी नाराज़गी व्यक्त की।

बैठक में यह मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया कि विभाग में वर्ष 2008, 2015 और 2024 में अधिकारियों के संवर्ग का तीन बार पुनर्गठन हो चुका है, परंतु कर्मचारियों के ढांचे का पुनर्गठन आज तक नहीं किया गया। हाल ही में विभागीय अधिकारियों के 16 कार्यालयों के लिए 49 पद स्वीकृत हुए हैं, लेकिन उनके अनुरूप कर्मचारियों के पदों की स्वीकृति नहीं मिली है। संगठन ने इसे विभाग का पक्षपातपूर्ण रवैया बताया है।

बैठक में यह भी कहा गया कि कर्मचारियों की भारी कमी के कारण कार्यभार बढ़ गया है और कार्मिक मानसिक दबाव में काम कर रहे हैं। 10 सूत्रीय लंबित मांगों में कर्मचारी ढांचे का पुनर्गठन, राज्य कर अधिकारियों की नई नियमावली, जीएसटी के अंतर्गत डेटा संकलन हेतु यूटिलिटी निर्माण, समय से पदोन्नति, परित्याग नियमावली (Forgo) से मुक्ति और कर्मचारियों के आवास संबंधी प्रावधान प्रमुख हैं।

एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि यदि 30 सितंबर 2025 तक इन मांगों पर कोई सकारात्मक कार्यवाही नहीं होती है तो संगठन 3 अक्टूबर से चरणबद्ध आंदोलन शुरू करेगा। आंदोलन कार्यक्रम के तहत —

1️⃣ 3 अक्टूबर 2025 को सभी शाखाएं बैठक कर विरोध स्वरूप आयुक्त राज्य कर को ज्ञापन देंगी।
2️⃣ 8 अक्टूबर 2025 से सभी कार्मिक काली पट्टी बांधकर कार्य करेंगे।
3️⃣ 17 अक्टूबर 2025 को सभी कार्यालयों में सुबह 11 से 12 बजे तक गेट मीटिंग आयोजित की जाएगी।

यदि इसके बाद भी मांगे नहीं मानी गईं तो दीपावली अवकाश के बाद कार्यबहिष्कार का निर्णय लिया जाएगा।

बैठक में प्रदेश अध्यक्ष जगमोहन नेगी, महामंत्री इन्द्रजीत सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष विशाल अग्रवाल, उपाध्यक्ष उमेश बिष्ट, सलाहकार मनमोहन नेगी और हरक सिंह मेटवाल, संगठन मंत्री सुरेश शर्मा, प्रान्तीय मंत्री सोनू, प्रवक्ता सुनील कुमार, कोषाध्यक्ष बलवन्त राणा सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी व शाखा प्रतिनिधि मौजूद रहे।