#dmरूद्रप्रयाग को छोड़कर सभी जिलाधिकारी नाकामयाब

अतिक्रमण पर सरकार के मांगी थी जानकारी

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– प्रदेश के 12 जिलों के डीएम उनके जिलों में हुए अब तक के अतिक्रमण की जानकारी प्रदेश सरकार द्वारा गठित सब कमेटी को नहीं दे पाए जिसकी वजह से इस कमेटी के सदस्य और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने जिला अधिकारियों की लापरवाही पर नाराजगी याद आते हुए उन्हें एक महीने का समय दिया है कि वह उनके जिले में हुए अब तक के अतिक्रमण की जानकारी उपलब्ध कराए।

 सरकारी जमीनों पर किए गए अतिक्रमण को लेकर सरकार ने एक कैबिनेट सब कमेटी बनाई थी जिसे प्रदेश भर में हुए सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण का डाटा इकट्ठा करने की जिम्मेदारी दी गई थी, कैबिनेट सब कमेटी ने प्रदेश के सभी जिला अधिकारियों से सरकारी जमीनों पर हुए अतिक्रमण का ब्यौरा मांगा था, 3 महीने पहले यह डाटा सभी जिलाधिकारी से मंगाया गया था,

लेकिन रुद्रप्रयाग को छोड़कर किसी भी जिले के डीएम ने कैबिनेट सब कमेटी को सरकारी जमीनों पर हुए अतिक्रमण का ब्यौरा उपलब्ध नहीं करवाया है, जिसे कैबिनेट सब कमेटी घोर लापरवाही करार दिया है, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट सब कमेटी की बैठक में इस मामले पर कड़ी आपत्ति जताई है और उन्होंने दोबारा से सभी जिलाधिकारी को एक महीने का समय दिया है इस एक महीने के अंदर सभी जिला अधिकारियों को सरकारी जमीनों पर हुए अतिक्रमण का ब्यौरा पेश करने को कहा गया है, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने राजस्व विभाग के अधिकारियों से भी इस बारे में जवाब तलब किया है, अब सरकारी जमीनों पर हुए अतिक्रमण का रिकॉर्ड उपलब्ध कराने के लिए सभी जिला अधिकारियों को फिर से एक महीने का अल्टीमेटम दिया गया है।