ट्यूलिप कॉलोनी की 8 बीघा जमीन मिलेगी राजस्व विभाग को,बनेगा सरकारी संस्थान

हल्द्वानी एसकेटी डॉट कॉम

प्राधिकरण की टीम द्वारा नगर और नगर से सटे हुए इलाकों में अवैध निर्माणों पर अपनी नजर तेज रख कर दी है इस समय हल्द्वानी के आसपास के क्षेत्रों में निर्माण कार्यों की बाढ़ सी आ गई है.

कई स्थानों पर बिना नक्शे के भवनों का निर्माण किया जा रहा है जिन्हें प्राधिकरण द्वारा सीस किया गया है ऐसा ही एक मामला ट्रांसपोर्ट नगर तीन पानी मार्ग पर भी सामने आया जहां टयूलिप्स होम्स के नाम से आवासीय कॉलोनियां विकसित की जा रही है. जिला प्राधिकरण की टीम को सूचना मिली कि टयूलिप होम्स द्वारा 8 बीघा सरकारी भूमि पर भी कब्जा कर निर्माण कराया जा रहा है यह कार्य दर्शन काफी लंबे समय से चल रहा था कुछ कारण से प्राधिकरण इस पर कार्रवाई नहीं कर पा रहा था मंडलायुक्त दीपक रावत के कड़े रुख के बाद प्राधिकरण बड़ी गहरी नींद से जागा और उसने इस ओर भी अपना ध्यान खींचा तो देखा गया कि 8 बीघा सरकारी जमीन जोगी वर्ग 4 के तहत आती है को भी अपने कब्जे में लेकर निर्माण कार्य कराया जा रहा था.

टयूलिप्स होम जिस जमीन मैं बन रहा है का अधिकांश हिस्सा पहले ही निर्माणाधीन था लेकिन इसी निर्माण की आड़ में वर्ग 4 की 8 बीघा सरकारी भूमि को भी घेर कर उस पर भी निर्माण शुरू कर दिया गया. जिसकी सूचना भी कई बार प्राधिकरण को लगी लेकिन कार्यवाही नहीं की गई

टयूलिप्स होम विवादों में रहा इससे पहले करीब 4 साल पूर्व कॉलोनी के निर्माणकर्ता अवैध रूप से बोरिंग कर दी थी जिसके बाद पानी अपनी कॉलोनी वालों को देना शुरू कर दिया था जबकि वहां पर से जल संस्थान की कई लाइनें जा रही हैं मकान के खरीदारों को बड़े-बड़े सब्जबाग दिखाकर उनसे बड़ी रकम एठने करने के लिए ट्यूबेल अपना होने की बात की गई जबकि ट्यूबल के लिए किसी भी विभाग से परमिशन नहीं ली गई थी जिसके बाद तत्कालीन जिलाधिकारी रावत के निर्देश पर एसडीएम एपी बाजपेई और जल संस्थान के अधिशासी अभियंता ने जांच की तो ट्यूबवेल के लिए की जा रही बोरिंग की बात सही निकली और उसे प्रशासन द्वारा सीज किया गया .

जिला बहादुरगढ़ की संयुक्त सचिव रिचा सिंह की ओर से बताया गया कि इस पर अब एसडीम कार्यवाही करेंगे. राजस्व टीम पूरी 8 बीघा जमीन की नाप तोल करने के बाद इसे राजस्व विभाग के हैंड ओवर कर दिया जाएगा इसके बाद जनता बकी मांग के हिसाब से प्रस्ताव बनाकर इस पर कोई सरकारी संस्थान बनाया जाएगा ताकि इस जमीन पर कोई दूसरा भी कब्जा ना कर सके

वही ब्लॉक के नजदीक भगवानपुर जयसिंह 35 बीघा पर काटी जा रही दो कॉलोनी भी जांच के दायरे में आ गई है लोडिंग करने वाले व्यक्ति के द्वारा नक्शा रेरा की अनुमति के कोई भी प्रपत्र नहीं दिखाए जाने से इन कॉलोनियों विकसित करने की योजना को फिलहाल रोक दिया गया है.