क्या है गड़बड़झाला – डीएम कार्यालय के लिपिक ने अपने ही आफिस की मांगी सूचना

सूचना आयोग हुआ गंभीर, डीएम को कार्यवाही के निर्देश

डीएम कार्यालय में कार्मिकों के बीच शिकायतों एवम जांचों का खेल, जनता त्रस्त

सूचना आयुक्त के निर्देश के बाद कार्यवाही के लिए नजरें डीएम पर टिकी

राज्य आंदोलनकारी दिनेश थुवाल ने की कार्यवाही की मांग

देहरादून /नैनीताल skt. com

जिले में जिलाधिकारी कार्यालय सबसे बड़ा कार्यालय होता है और इसी कार्यालय से जनता की मांगों और उनके विकास के लिए प्रस्ताव शासन स्तर एवं विभिन्न मंत्रालयो को जाते हैं। जिले की जनता की सारी उम्मीद जिलाअधिकारी पर टिकी रहती है शासन से स्वीकृत होने वाला एक भी रुपया जिलाधिकारी के योजना के तहत ही खर्च होता है जिस जिले के विकास की रीड जिलाधिकारी कार्यालय के कामकाज पर टिकी रहती है लेकिन बड़े अधिकारियों की छोटे अधिकारियों पर अनदेखी की वजह से नैनीताल जिले के कार्मिक आपस में गुडबाजी में उलझे रहते हैं इसीलिए जिलाधिकारी कार्यालय के कार्मिक अपने ही कार्यालय की सूची के तहत जानकारी लेते हैं इससे सरकारी कामकाज प्रभावित होता है तथा लोगों की समस्याओं और विकास की योजनाओं पर प्रतिकूल फर्क पड़ता है ऐसा ही कुछ नैनीताल जिला अधिकारी के नैनीताल स्थित कार्यालय चाहिए यहां पर एक लिपिक द्वारा अपने ही ऑफिस की जानकारी सूचना के अधिकार के तहत मांगी है सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगने की आखिर उसकी क्या मजबूरी रही होगी की जिसकी वजह से उसे सूचना का अधिकार लगाना पड़ा हो।

जानकारी के अनुसार जिलाधिकारी नैनीताल कार्यालय में तैनात प्रधान सहायक एवं लोक शिकायत लिपिक मोहम्मद अकरम पर (लोक प्राधिकारी/जिला कार्यालय नैनीताल )के वित्तीय एवं मानवीय संसाधनों का दुरुपयोग करने के मामले को उत्तराखंड सूचना आयोग ने काफी गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी नैनीताल को कार्रवाई के आदेश दिए ।

अपने कार्यालय की सूचना मांगने वाला कार्मिक मोहम्मद अकरम

हमेशा विवादों और चर्चा में रहने वाले जिलाधिकारी नैनीताल कार्यालय में कई वर्षों से कार्यरत लोक शिकायत लिपिक मोहम्मद अकरम द्वारा जिलाधिकारी नैनीताल कार्यालय के ही लोक सूचना अधिकारी दिनेश जोशी से सूचना अधिकार अधिनियम के आवेदन पत्रों से जुड़ी सूचनाओं को सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत मांगा गया । डीएम नैनीताल कार्यालय में सरकारी नौकरी करते हुए जिलाधिकारी नैनीताल कार्यालय के लोक सूचना अधिकारी को ही सूचना अधिकार अधिनियम के माध्यम से परेशान करने की कार्रवाई की गई ।

जिलाधिकारी नैनीताल कार्यालय के लोक सूचना अधिकारी दिनेश जोशी द्वारा डीएम नैनीताल कार्यालय के कर्मचारी मोहम्मद अकरम से सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत पत्रावलियों का अवलोकन करके चिन्हित अभिलेख प्राप्त करने हेतु पत्र प्रेषित किया ।

लेकिन जिलाधिकारी नैनीताल कार्यालय के कर्मचारी मोहम्मद अकरम द्वारा अपर जिलाधिकारी नैनीताल के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत करने के बाद उत्तराखंड सूचना आयोग में लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध ही शिकायत प्रस्तुत कर दी गई ।

उत्तराखंड सूचना आयोग में शिकायत पर सुनवाई के समय जिलाधिकारी नैनीताल कार्यालय के लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपना पक्ष रखते हुए जिलाधिकारी नैनीताल कार्यालय में तैनात कर्मचारी मोहम्मद अकरम पर सूचना अधिकार अधिनियम का दुरुपयोग करने और अनावश्यक रूप से लोक प्राधिकारी कार्यालय के संसाधनों का दुरुपयोग करने के संदर्भ में प्रमुखता से अपनी बात उत्तराखंड सूचना आयोग के समक्ष प्रस्तुत गई ।

उत्तराखंड सूचना आयोग द्वारा उपरोक्त मामले में शिकायत पर हुई सुनवाई के पश्चात अंतिम निर्णय पारित करते हुए जिलाधिकारी नैनीताल कार्यालय के शिकायत लिपिक मोहम्मद अकरम पर लोक प्राधिकारी/जिलाधिकारी नैनीताल कार्यालय के सीमित वित्तीय एवं मानवीय संसाधनों का दुरुपयोग करने की पुष्टि करते हुए जिलाधिकारी नैनीताल को कार्रवाई के आदेश दिए गए । तथा शिकायतकर्ता मोहम्मद अकरम को भविष्य में सूचना अधिकार अधिनियम के दुरुपयोग करने पर कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी गई ।

राज्य सूचना आयुक्त बिपिन चंद्र ने अपने निर्णय में जिलाधिकारी नैनीताल कार्यालय के कर्मचारी मोहम्मद अकरम को सचेत करते हुए चेतावनी दी गई की सूचना अधिकार अधिनियम का दुरुपयोग ना करें अन्यथा भविष्य में उनके विरुद्ध उचित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी जाएगी ।

उल्लेखनीय कि इससे पूर्व भी जिलाधिकारी नैनीताल कार्यालय के डीम्ड लोक सूचना अधिकारी मोहम्मद अकरम पर मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा₹5000 का जुर्माना लगाया जा चुका है ।

उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी दिनेश थुवाल द्वारा जिलाधिकारी नैनीताल कार्यालय के चर्चित कर्मचारी मोहम्मद अकरम को तत्काल निलंबित किए जाने और जिला कार्यालय नैनीताल के वित्तीय संसाधनों का दुरुपयोग करने पर उत्तराखंड सूचना आयोग के आदेश के अनुपालन में कार्रवाई किए जाने तथा इन्हें तत्काल जिलाधिकारी नैनीताल कार्यालय से हटाने की मांग की है । तथा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को इस संदर्भ में लिखित शिकायत भी प्रेषित की है

राज्य आंदोलनकारी दिनेश थुवाल ने कहा कि जिलाधिकारी नैनीताल कार्यालय में कई वर्षों से कार्यरत कर्मचारी मोहम्मद अकरम को (पदोन्नति देने के बाद भी जिलाधिकारी नैनीताल कार्यालय में ही तैनात करना शासन की स्थानांतरण नीति का उल्लंघन है ) उत्तराखंड राज्य आंदोलनकरियो ने तत्काल मोहम्मद अकरम को जिलाधिकारी नैनीताल कार्यालय से हटाने और प्रकरण पर कार्रवाई करने की मांग की है । उत्तराखंड सूचना आयोग के निर्देश के बाद जिलाधिकारी नैनीताल कार्यालय के कर्मचारियों तथा आम जनता की नजर जिलाधिकारी नैनीताल की कार्रवाई पर टिकी हुई है । यह मामला जनपद नैनीताल में चर्चा का विषय बना हुआ है ।