उत्तराखंड शहरी क्षेत्र विकास एजेंसी ने शुरू किया सामुदायिक स्तर पर जागरूकता अभियान

देहरादून, skt. Com

उत्तराखंड शहरी क्षेत्र विकास एजेंसी ने आज ए डी बी सहायतित शहरी विकास परियोजना के तहत परियोजना नगरों में एक सामुदायिक स्तर पर जागरूकता अभियान शुरू किया। इस अभियान के तहत, विशेषज्ञों द्वारा गरीब क्षेत्रों की महिलाओं को मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन पर संक्षिप्त जागरूकता सत्र प्रदान किए गए।

कार्यक्रम में परियोजना के अधिकारी शामिल हुए और लड़कियों और महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन वितरित किए गए। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं और लड़कियों को मासिक धर्म स्वच्छता के महत्व के बारे में जागरूक करना और उन्हें स्वच्छता उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।

यह अभियान उत्तराखंड शहरी क्षेत्…
मासिक धर्म स्वच्छता दिवस (Menstrual Hygiene Day) हर साल 28 मई को मनाया जाता है. इसका उद्देश्य मासिक धर्म के बारे में जागरूकता बढ़ाना और मासिक धर्म स्वास्थ्य प्रबंधन के महत्व पर ध्यान केंद्रित करना है. यह दिवस महिलाओं और लड़कियों को मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता बनाए रखने और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से बचने के लिए आवश्यक जानकारी और संसाधनों तक पहुंच प्रदान करता है.
मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन (Menstrual Hygiene Management – MHM) में शामिल हैं:
स्वच्छ सामग्री का उपयोग:
मासिक धर्म के दौरान रक्त को सोखने या इकट्ठा करने के लिए स्वच्छ सामग्री, जैसे कि सैनिटरी नैपकिन, टैम्पोन या मेंस्ट्रुअल कप का उपयोग करना.
शरीर को साफ रखना:
आवश्यकतानुसार शरीर को धोने के लिए साबुन और पानी का उपयोग करना.
इस्तेमाल की गई सामग्री का निपटान:
इस्तेमाल की गई मासिक धर्म प्रबंधन सामग्री का सुरक्षित रूप से निपटान करना.
मासिक धर्म स्वच्छता दिवस के महत्व के बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी:
जागरूकता:
मासिक धर्म के बारे में जागरूकता बढ़ाना और चुप्पी को तोड़ना, ताकि महिलाओं और लड़कियों को मासिक धर्म के बारे में खुलकर बात करने और प्रश्न पूछने में मदद मिले.
स्वास्थ्य और स्वच्छता:
मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता बनाए रखने और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से बचने के बारे में जानकारी प्रदान करना.
सामग्री तक पहुंच:
महिलाओं और लड़कियों को मासिक धर्म प्रबंधन सामग्री और सुविधाओं तक पहुंच प्रदान करना, ताकि वे सुरक्षित और स्वस्थ मासिक धर्म का अनुभव कर सकें.
सरकारी जवाबदेही:
मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन से संबंधित सरकारी जवाबदेही को मजबूत करना और इस मुद्दे पर अधिक ध्यान देना.