Uttarakhand budget 2025 : धामी सरकार के बजट में क्या है खास, आसान भाषा में समझें

धामी सरकार ने गुरुवार को 2025 – 26 (Uttarakhand budget 2025) के लिए राज्य का आम बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने ये बजट विधानसभा के पटल पर रखा। इस बजट का आकार एक लाख एक हजार एक सौ 75 करोड़ है। आंकड़ों में झांक कर देखें तो ये बजट राज्य निर्माण से लेकर अब तक का सबसे बड़ा बजट है।

G-Y-A-N पर आधारित है उत्तराखंड का बजट (Uttarakhand budget 2025)

सरकार ने ये बजट ‘ज्ञान’ यानी’ G-Y-A-N’ पर आधारित रखा है। इसमें जी – यानी गरीब, वाई यानी – युवा, ए यानी अन्नदाता, और एन यानी नारी है। एक तरह से देखिए तो ये बहुत कुछ केंद्र में बजट पेश करने की कॉपी जैसा लगता है। इस बजट को नमो यानी एनएएमओ (NAMO) को समर्पित किया गया है। यानी जो ज्ञान है वो नमो से पूरा होगा। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये नमो क्या है।

नमो (NAMO) का मतलब क्या है?

N यानी – नवाचार
A यानी – आत्मनिर्भर
M यानी – महान विरासत
O यानी – ओजस्वी

उत्तराखंड बजट में क्या खास है?

अगर मोटा मोटा देखे तो इस बजट में कोशिश तो दिखती है लेकिन विजन और विजन को पूरा करने के लिए साहस की कमी भी दिखती है। राज्य की उम्मीदों, आकांक्षाओं के मुताबिक जिस आदर्श राज्य की सोच आपके मन में होगी उस ओर ये बजट जाता नहीं दिखता है। इस बजट में वित्त मंत्री ने बताया है कि राज्य में 220 किलोमीटर के करीब नई सड़के बनेंगी।

• 1000 किमी सड़कों का पुनिर्निमाण होगा।
• 1500 किमी मार्ग का नवीनीकरण होगा।
• 1200 किमी में सड़क सुरक्षा के काम किए जाएंगे।
• इसके साथ ही राज्य में 37 नए पुल बनाने का भी फैसला लिया गया है।

इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बजट में है कई घोषणाएं

• मेगा प्रोजेक्ट के लिए 500 करोड़
• जमरानी बांध के लिए 625 करोड़
• सौंग बांध के लिए 75 करोड़
• लखवाड़ परियोजना के लिए 285 करोड़
• एमएसई के लिए 50 करोड़ रुपए
• मेगा इंड्रस्टीज के लिए 35 करोड़
• स्टार्टअप शुरू करने वालों के प्रोत्साहन के लिए 30 करोड़ रुपए का प्रावधान

राज्य के सभी परिवारों को मिलेगी विशिष्ट आईडी

सरकार ने परिवार पहचान पत्र उत्तराखंड लाने का प्रावधान भी इस बजट में किया गया है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के सभी परिवारों को एक विशिष्ट आईडी मिलेगी। वित्त मंत्री का दावा है कि इससे राज्य की लाभार्थी परक योजनाओं के बेहतर प्रबंधन, समयबद्ध लक्ष्यपूर्ति और पारदर्शी संचालन में मदद मिलेगी। हालांकि इस बारे में इस बजट में बहुत कुछ नहीं बताया गया है, लेकिन संभवत ये एक आधार आईडी की ही तरह हो सकता है जो राज्य अपने स्तर पर बनाएगा। अगर ऐसा है तो सवाल पूछा जाना चाहिए कि आखिर आधारकार्ड से ऐसा कौन से डेटा है जो नहीं मिल पा रहा था और इस नए आईडी के बनने के बाद मिलने लगेगा।

बजट में सात बिंदुओं पर धामी सरकार का फोकस

फिलहाल राज्य सरकार सात बिंदुओं पर अधिक फोकस कर रही है वो हैं कृषि, उद्योग, ऊर्जा, अवसंरचना, संयोजकता, पर्यटन, और आयुष. वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इसे सप्तऋषि कहा है। राज्य सरकार ने लोक निर्माण विभाग को 1268 करोड़, ग्राम्य विकास को 1065 करोड़ और नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में 36.88 करोड़ का प्रावधान है। इस बजट में पर्यटन विकास के कार्यों के लिए सौ करोड़, टिहरी झील की विकास योजना के लिए सौ करोड़, मानसखंड माला मिशन के लिए 25 करोड़, वाइब्रेंट विलेज योजना के लिए 20 करोड़ का प्रावधान है। जबकि नए पर्यटन स्थलों के विकास के दस करोड़ रुपए और चार धाम यात्रा मार्ग पर आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए दस करोड़ का प्रावधान किया गया है।

उधर संस्कृति से जुड़े कार्यों के लिए सरकार ने अपना खजाना खोला है। वित्त मंत्री ने ऋषिकेश में लगभग ढाई करोड़ की लागत से एक हिमालयन संग्रहालय बनाने का ऐलान किया है। इसके साथ ही कई और घोषणाएं की गईं हैं। वित्त मंत्री ने 200 करोड़ के एक उत्तराखंड वेंचर फंड की स्थापना का ऐलान किया है। ये फंड राज्य में स्टार्ट अप शुरु करने वालों की मदद करेगा। बजट में सामाजिक सुरक्षा के भीतर आने वाली अलग अलग पेंशन योजनाओं में एक हजार आठ सौ करोड़ से अधिक का प्रावधान है। सरकार ने प्राथमिक अंतोद्य राशन कार्ड धारकों सस्ती दर पर नमक उपलब्ध कराने के लिए 34 करोड़ रुपए इस बजट में रखे हैं।

जेंडर बजट में किया 16.66 फीसदी का इजाफा

धामी सरकार के इस बजट में जेंडर बजट में लगभग 16.66 फीसदी का इजाफा किया गया है। ये राशि अब 16 हजार 961 करोड़ रुपए पहुंच गई है। इस धन का उपयोग राज्य में महिलाओं से जुड़ी अलग अलग योजनाओं में आवंटित होगा। धामी सरकार ने अपने बजट में कुछ नई योजनाओं का भी उल्लेख किया है। जिसमें रिवर फ्रंट डेवलपमेंट योजना इसमें 10 करोड़, प्रवासी उत्तराखंड परिषद में एक करोड़ का प्रावधान है। इसके साथ ही राज्य में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना, पुलिसकर्मियों के लिए रिवाल्विंग फंड की स्थापना, होमगार्ड कल्याण कोष की स्थापना जैसी कुछ और योजनाओं का ऐलान किया है।

सीएम धामी ने बजट को बताया बेहतरीन

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बजट को बेहतरीन बताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य निर्माण के रजत जयंती वर्ष में बजट के आकार ने 1 लाख करोड़ को पार किया है। पिछले बजट की तुलना में इस वर्ष के बजट में 13 प्रतिशत वृद्धि हुई है। उत्तराखंड राज्य के प्रथम बजट से इस बार का बजट 24 गुना अधिक है। बजट ईकोलॉजी, इकोनोमी, इन्नोवेशन, इन्क्लूसिव और सस्टेनेबल डेवेलपमेंट के साथ-साथ टेक्नोलॉजी और एकाउन्टेबिलिटी को ध्यान में रख कर बनाया गया है।