राजकीय शिक्षक संघ के हजारों सदस्यों ने किया चॉक डाउन, टीचर्स डे भी ना मनाने का लिया फैसला

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चॉक डाउन

आज राजकीय शिक्षक संघ उत्तराखंड के अध्यक्ष राम सिंह चौहान और महामंत्री रमेश पैन्यूली द्वारा जारी पत्र के अनुपालन में प्रधानाचार्य सीमित भर्ती निरस्त करने और सभी स्तरों की पदोन्नति की मांग को लेकर राजकीय शिक्षक संघ देहरादून के अंतर्गत देहरादून जिले की 171 विद्यालय शाखाओं में कुल 1,737 शिक्षक सदस्यों ने चॉक डाउन कर शिक्षण कार्य पूर्णतः बंद किया गया। इसके साथ ही प्रदेशभर में शिक्षकों द्वारा चॉक डाउन हड़ताल की गई।

राजकीय शिक्षक संघ के हजारों सदस्यों ने किया चॉक डाउन

आज राजकीय शिक्षक संघ के बैनत तले देहरादून जिले की 171 विद्यालय शाखाओं में कुल 1,737 शिक्षक सदस्यों ने चॉक डाउन कर शिक्षण कार्य पूर्णतः बंद किया गया। जनपद अध्यक्ष कुलदीप सिंह कंडारी और जनपद मंत्री अर्जुन पंवार के द्वारा बताया गया कि देहरादून में उनके नेतृत्व में समस्त विकासखण्ड के विद्यालयों में 100 प्रतिशत चॉक डाउन कर शिक्षण कार्य का विरोध किया गया। इसके साथ ही नैनीताल समेत अन्य जिलों में भी चॉक डाउन किया गया।

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देहरादून में चॉक डाउन

प्रधानाचार्य सीधी भर्ती के विरोध में जमकर किया प्रदर्शन

बता दें कि जिले में चॉक डाउन आंदोलन में विकासखण्ड चकराता से 33 विद्यालय के 250 सदस्य, कालसी से 31 विद्यालयों के 310 सदस्य, विकासनगर से 23 विद्यालयों के 212 सदस्य, सहसपुर से 18 विद्यालयों के 160 सदस्य, रायपुर से 35 विद्यालय एवं शाखाओं के 455 सदस्य, डोईवाला से 29 विद्यालयों के 350 सदस्यों ने पूर्णतः शिक्षण कार्य का विरोध कर चॉक डाउन किया गया। बता दें कि शिक्षक प्रधानाचार्य सीधी भर्ती के विरोध में काफी लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं।

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कोटाबाग में चॉक डाउन

पांच सितम्बर को शिक्षक दिवस न मनाने का लिया फैसला

जिलामंत्री देहरादून अर्जुन पंवार द्वारा बताया गया कि आगामी पांच सितम्बर को शिक्षक दिवस न मानने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही किसी भी प्रकार के शिक्षक सम्मान कार्यक्रम में भाग न लेने की अपील की गई है। इसी क्रम में छह सितम्बर को मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय में हज़ारों शिक्षक धरना देकर शक्ति प्रदर्शन करेंगे। ये भी अवगत कराया कि फिलहाल हम शांति पूर्ण प्रदर्शन कर सरकार से गुहार लगा रहे हैं। अगर हमारी मांग फिर भी नकारी जाएगी तो शिक्षक सड़कों पर उतरेंगे। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी विभाग, शासन व सरकार की होगी।