मलिन बस्तियों पर अपने वायदे पर पर्दा डाल रही है सरकार:दीपक

हल्द्वानी एसकेटी डॉट कॉम

भाजपा ने एक एक्ट लाकर 3 साल में मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों को उनको नियमितीकरण करने के पश्चात पहचान पत्र देने का वायदा किया था। लेकिन इन 3 सालों में सरकार ने इस मुद्दे पर एक भी कदम नहीं बढ़ाया। सभी लोग 3 साल पूरे होने के बाद सरकार से जवाब मांगते लेकिन इससे पहले सरकार ने एक और प्रपंच करते हुए एक बयान जारी किया कि इन बस्तियों पर किसी तरह की तोड़फोड़ की कार्यवाही नही की जाएगी।

ताकि लोगों को यह लगे की सरकार हम लोगों पर अतिक्रमण के जवाब में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। जबकि वास्तव में सरकार को इन 3 वर्षों में इन तीन श्रेणियों में बांटे गए बस्तियों पर नियमितीकरण की कार्यवाही करनी थी।

सरकार ने पूरे प्रदेश के 600 से अधिक बस्तियों के साथ नाइंसाफी की है।

कांग्रेस की ओर से प्रदेश प्रवक्ता दीपक बलुटिया ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा सरकार को अपने किए गए वायदे के अनुसार इन बस्तियों को नियमित करना था लेकिन अपनी नाकामी छुपाने के लिए वह इस तरह की बयानबाजी कर रही है। जबकि कांग्रेस सरकार ने सितंबर 2016 में इन मलिन बस्तियों की तीन श्रेणियां बनाई थी जिनमें कुछ को नियमित करना था कुछ को आंशिक रूप से नियमित करना था तथा कुछ शेष जहां पर सुविधाएँ नहीं है उन्हें वहां से विस्थापित कर दूसरी जगह बसाना था।

लेकिन उसके बाद कांग्रेस की जगह भाजपा की सरकार आई और उसने सितंबर 2018 में एक एक्टर लाकर यह कि 3 वर्ष में इन सभी पर पिछली सरकार द्वारा की गई कार्रवाई को पूरा करते हुए इन्हें नियमितीकरण का अधिकार दिया जाएगा लेकिन अब जब सरकार ने कुछ नहीं किया और चुनाव सिर पर हैं तो 2024 तक किसी भी तरह की तोड़फोड़ अथवा विध्वंस आत्मक कार्रवाई नहीं करने का फरमान जारी किया है । जबकि इन्हें नियमित करना था। सरकार ने वादा पूरा नही किया जो की जनता के साथ अन्याय है।

कांग्रेस के खिलाफ जन जागरण अभियान चलाएगी। 2022 के लिए गठित पब्लिक सिटी कमेटी के चेयरमैन एवं पीसीसी सुमित हृदेश ने कहा कि हरीश रावत जी के नेतृत्व में इंदिरा इंदिरा है देश के वित्त मंत्री के रहने के दौरान सरकार ने इन सभी मलिन बस्तियों में मूलभूत सुविधाएं देने का प्लान तैयार किया था लेकिन सरकार बदल जाने के कारण यह कार्य नहीं हो पाया आप 2022 में सरकार कांग्रेस की बनेगी तो इन बस्तियों पर कार्य किया जाएगा ।

पत्रकार वार्ता के दौरान उत्तराखंड मीडिया प्रभारी जरीता लाफ़तलांग

जिला मीडिया प्रभारी एडवोकेट गोविंद सिंह बिष्ट, सतीश नैनवाल महानगर अध्यक्ष राहुल छिमवाल के अलावा र सोहेब सिद्दीकी भी मौजूद रहे।