धामी २.० सरकार ने पहले वर्ष में बनाए कई कीर्तिमान, विधायक भगत ने किया मेले का सुभारम्भ

कालाढूंगी इसकेटी डॉट

राज्य सरकार के एक साल का कार्यकाल पूर्ण होने पर प्रदेशभर में सरकार की एक साल की उपलब्धियों पर आधारित जनसेवा के विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं , उसी क्रम में आज कालाढूंगी के रामलीला मैदान में आम जनता के लिए बहुउद्देश्यीय शिविर लगाया गया , जिसका उद्घाटन कालाढूंगी विधायक बंशीधर भगत ने किया । शिविर में राजस्व , स्वास्थ्य ,समाज कल्याण, कृषि, उद्यान, बाल विकास विभाग के अधिकारियों ने मौके पर ही आम जनता की समस्याओ का समाधान कर आम जनता को राज्य सरकार द्वारा संचालित की जा रही योजनाओं की जानकारी दी  ।

गौरतलब है धामी सरकार 2.0 के कार्यकाल को एक साल का वक्त पूरा हो गया है. भाजपा सरकार अपने इस एक साल के कार्यकाल को “एक साल नई मिसाल” के रूप में मना रही है.
संगठन की ओर से भी सरकार के काम को जनता के बीच ले जाने को लेकर 24 मार्च से 31 मार्च तक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं ,लिहाजा भाजपा संगठन सरकार के कामों को आम जनता तक पहुचाने का काम कर रही है ।

इस दौरान मुख्य अतिथि कालाढूंगी विधायक बंशीधर भगत ने धामी सरकार के एक साल के कार्यकाल को ऐतिहासिक निर्णयों वाला बताते हुए कहा राज्य के मुख्यमंत्री ने सरकार के एक साल पूरा होने के अवसर पर हल्द्वानी गौलापार में स्थापित अन्तरराष्ट्रीय स्टेडियम को उच्चीकृत कर अन्तरराष्ट्रीय मानकों का खेल विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा और प्रतियोगी परीक्षार्थी परिवहन योजना शुरू कर इस योजना के तहत परीक्षाओं में भाग लेने वाले परीक्षार्थियों को आने-जाने के लिए परिवहन निगम की बसों में किराये में 50 प्रतिशत की छूट देने ,  कक्षा 06 से ही कम्प्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की शिक्षा को लागू करने , राज्य के सभी 13 जनपदों में लैब ऑन व्हील्स ‘‘चलती-फिरती प्रयोगशाला स्थापित करने , उत्तराखण्ड राज्य साइंस टेक्नोलॉजी और इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी कॉरिडोर के रूप में विकसित करने की घोषणा की है जो बेहद स्वागत योग्य कदम है ।

विधायक भगत ने कहा प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने बिगत एक वर्ष के कार्यकाल में  राज्यहित में कई ऐतिहासिक निर्णय लेकर प्रदेश की जनता के चहेते मुख्यमंत्री के रूप में उभरे हैं , जनहित के निर्णयों को उन्होंने कानूनी अमलीजामा पहनाने का काम किया है , जिनमें जबरन धर्मांतरण को लेकर सख्त कानून बनाते हुए उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2022 को मंजूरी दी है जिससे प्रदेश में जबरन या प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराने या करने पर अब 10 साल तक की सजा का प्रावधान होगा।उन्होंने कहा भर्ती परीक्षाओं में शुचिता और निष्पक्षता को लेकर धामी सरकार संकल्पबद्ध है। उत्तराखंड ने देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू करते हुए उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा अध्यादेश 2023 लागू करने का काम किया है । जिससे अब कोई नकल माफिया पेपर लीक एवं नकल करवाने जैसे संगठित अपराध के बारे में सोच भी नही सकता । उत्तराखंड में धामी सरकार ने महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का कानूनी अधिकार दे दिया है ,उत्तराखंड सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण को मंजूरी दी है। भराड़ीसैंण में हुई कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया। 
विधायक भगत ने बैकडोर भर्ती पर सख्त कार्यवाही करने को धामी सरकार का सबसे कठोर कदम कहा । उन्होंने राज्य सरकार की तारीफ करते हुए कहा राज्य सरकार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देशन में भ्रष्टाचार पर ज़ीरो टॉलरेंस के तहत काम कर रही है जिसका नतीजा राज्य सरकार और उसके मंत्रियों पर आज तक कोई भी भ्रष्टाचार का मामला सामने नही आया है ।

इस दौरान बहुउद्देशीय शिविर में ……….
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