अब हाई कोर्ट ने दिए इस थाने के एसएचओ को हटाने के आदेश

25 को है अगली सुनवाई

एक पक्ष के साथ पक्षपात करने का मामला पीड़ित के वकील ने पेश किया वीडियो

नैनीताल skt. com

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने एक बार पुलिस के व्यवहार को निष्पक्ष नहीं माना है रामनगर के थाना अध्यक्ष के कार्य प्रणाली से किसी भी प्रकार की कानून व्यवस्था में आने वाली दिक्कत के लिए जिम्मेदार मानते हुए एसएसपी से उन्हें यहां से हटाने को कहा है इसके बाद पुलिस के कार्य प्रणाली लगातार हाईकोर्ट के निशाने पर है रा

रामनगर के एक रिसॉर्ट विवाद में दायर याचिका मैं पुलिस पक्ष के अधिवक्ता ने पुलिस पर पक्षपात पूर्ण कार्रवाई करने तथा उनकी जान को पर सुनवाई करते हुए माना कि यह स्पष्ट है कि रामनगर एस.एच.ओ.का पक्षपातपूर्ण और निष्पक्ष व्यवहार नहीं है। इससे, हंगामा हो सकता है और जान-माल का नुकसान भी हो सकता है।

खंडपीठ ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए कि वे मामले की जांच करें। मुख्य न्यायाधीश जी.नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 25 सितंबर की तिथि नियत की है। इस संबंध में सरकार की ओर से कहा गया कि उन्होंने संबंधित अधिकारियों से बात की है कि एस.एच.ओ.के साथ उचित व्यवहार किया जाए और उन्हें तत्काल संबंधित पुलिस स्टेशन से हटा दिया जाए।

मामले के अनुसार, रूपनगर दिल्ली निवासी आलोक नंदा ने उच्च न्यायालय में अपनी सुरक्षा, स्टाफ और रामनगर की प्रापर्टी की सुरक्षा की मांग को लेकर याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया था कि उन्हें पक्षकार बनाए गए राम कुमार व सुशांत कुमार से जान माल का खतरा है।

याचिका में कहा कि मामला अमगढ़ी स्थित ननाऊ स्पा एंड रिजॉर्ट के बगल में बने वंसा इको रिजॉर्ट के मालिकाना हक से जुड़ा है। याची ने कहा कि पुलिस उन्हें ही परेशान कर रही है। इस प्रकरण पर न्यायालय ने सुनवाई के दौरान रामनगर एस.एच.ओ.पर टिप्पणी करते हुए राज्य सरकार से कहा था कि उन्हें तत्काल हटाया जाए।

न्यायालय ने पूछा कि एस.एच.ओ.को अभी तक हटाया क्यों नहीं ? खंडपीठ ने साफ कह दिया कि अगर एस.एच.ओ.को नहीं हटाया गया तो वह खुद उसे निलंबित कर देंगे और डी.जी.पी.और नैनीताल एस.एस.पी.पर अवमानना नोटिस जारी किया जाएगा।
राज्य सरकार की ओर से शपथपत्र देकर जानकारी दी गई कि एस.एच.ओ.को रामनगर से हटा दिया गया है।
बता दें कि आलोक नंदा और सुशांत कुमार व रामकुमार नामक व्यक्तियों के बीच लंबे समय से मालिकाना हक को लेकर विवाद चल रहा है। दोनों पक्ष कई बार एक-दूसरे के खिलाफ कोतवाली में एफ.आई.आर.दर्ज करा चुके हैं।

आलोक नंदा ने याचिका में कहा कि यह सब दूसरे पक्ष और पुलिस की मिलीभगत से परेशान कर रहे है। उनके वकील ने उच्च न्यायालय में वीडियो पेश किए, जिसमें लोग रिसॉर्ट की प्रॉपर्टी में जबरन घुसने का प्रयास कर रहे थे। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि बीते दिन पुलिस ने 4-5 घंटे उन्हें कोतवाली में रखा और धमकी देकर छोड़ा।

इसी आधार पर न्यायालय ने पुलिस पर गंभीर सवाल उठाए और कार्रवाई के आदेश दिए। राज्य सरकार के अधिवक्ता ने जानकारी दी कि एस.एच.ओ. रामनगर को हटा दिया गया है।