खनन को लेकर प्रशासन और कारोबारियों के बीच कशमकश यहाँ इस गेट पर सिर्फ 2 गाड़िया ही कर पाई
मोटाहल्दू skt. कॉम
प्रदेश भर में गोला समेत सभी नदियों में खनन शुरू करने को लेकर प्रशासन और खनन कारोबारी के बीच में सहमति बनती हुई नहीं दिख रही है ।खनन कारोबारी जहां कई दिनों से आंदोलित है उनका कहना है कि सरकार जिस तरह से खनन शुरू करवा रही है उसे उसे निजीकरण की बू नजर आ रही है खनन करने से पूर्व जहां खनन गेटों पर कंप्यूटराइज कांटे लगे होते हैं वहीं इस बार अभी तक कहीं भी कांटे नहीं लग पाए है।
प्रशासन कांटो के बजाय मैन्युअल नाप करके गाड़ियों को खनन गेटों से बाहर निकलवा रहे हैं वहीं खनन कारोबारी का आरोप है की गाड़ियों को बिना फिटनेस बिना रॉयल्टी तथा जीपीएस के उतर जा रहा जिससे खनन में साफ तौर निजीकरण के तहत खनन करवाने को मजबूर किया जा रहा है पूर्व की भांति और गाड़ियों की फिटनेस रजिस्ट्रेशन के बाद ही कंप्यूटराइज्ड कांटे से उप खनिज के नापतोल के बाद ही निकासी कराई जाए इसके लिए खनन व्यवसाय एकजुट नजर आ रहे हैं और मोटा हल्दु गेट पर प्रशासन भारी मशक्कत के बावजूद सिर्फ दो गाड़ियों को ही नदी में प्रवेश कर पाया वही अभी नदी में उप खनिज निकलने वाले मजदूर नहीं पहुंचे हैं जिससे यह माना जा रहा है की मशीन द्वारा उनकी गाड़ी में माल डलवाया जाएगा।
वही शीश महल गेट पर कल 16 गाड़ियों ने प्रवेश कर किया वहीं आज इनकी संख्या में कुछ बढ़ोतरी नजर आई वहीं खनन व्यवसाययों का कहना है कि उन्हें कई तरह के दवाबों के चलते यहां पर गाड़ी लानी पड़ रही है यहां पर कुछ सूचना यह भी आई की कुछ लोगों के स्टॉक काठगोदाम के आसपास हैं तथा उनकी कागजी कार्रवाई पूरी नहीं होने के चलते उन्हें दबाव में लेकर गाड़ियां चलवाई जा रही है मोटा हल्दु खनन गेट पर प्रशासन की ओर से सिटी मजिस्ट्रेट एसडीएम खान विभाग तथा पुलिस की ओर से एसपीसीटी हरबंस सिंह ,सीओ हल्द्वानी, हल्द्वानी के कोतवाल मलिक तथा वनभूलपूरा के थाना इंचार्ज नीरज भाकुनी समेतकई लोग व्यवस्था बनाने के लिए जो राजमाइश कर रहे थे वहीं खनन व्यवसाययों की ओर से विपिन जोशी रमेश जोशी शंकर जोशी समीर कई खानदान व्यवसाय अपनी बातें प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष रखकर समाधान की मांग कर रहे थे ।
वहीं सिटी में स्टेट रिचा सिंह ने कहा कि जिस अभी गाड़ी की कोई समस्या है वह हमें गाड़ी नंबर उपलब्ध कारण हम जीपीएस के बारे में प्रशासन से छूट दिल चुके हैं तथा अन्य फिटनेस और रजिस्ट्रेशन के लिए प्रशासन के नोडल अधिकारी के तौर पर जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर समाधान करवा रहे हैं
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