उत्तराखंड में फ़िल्म उद्योग के लिए बनाया जा रहा 360 डिग्री ईको सिस्टम, जानें इसकी खासियत
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उत्तराखंड में फ़िल्म उद्योग के लिए 360 डिग्री ईको सिस्टमबनाया जा रहा है। इसके साथ उत्तराखंड में नई फिल्म नीति भी बनाई जा रही है। जिस से प्रदेश में फिल्म की शूटिंग और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
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फ़िल्म उद्योग के लिए बनाया जा रहा 360 डिग्री ईको सिस्टम
गोवा में चल रहे 54वें अंतरराष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव 2023 में शुक्रवार को नॉलेज सीरीज के तहत उत्तराखंड राज्य में फ़िल्म शूटिंग व फ़िल्म उद्योग में निवेश विषय पर प्रस्तुतिकरण दिया गया। प्रस्तुतिकरण उत्तराखंड फ़िल्म विकास परिषद के नोडल अधिकारी डॉ नितिन उपाध्याय द्वारा दिया गया।
डॉ उपाध्याय ने बताया कि सीएम धामी के निर्देशन में राज्य में फ़िल्म उद्योग को प्रोत्साहित किया जा रहा है। राज्य में फ़िल्म उद्योग के लिए 360 डिग्री ईको सिस्टम बनाने के लिए काम किया जा रहा है। जिसमें थ्री T टैलेंट, ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसी उद्देश्य से राज्य की नई फिल्म नीति प्रस्तावित की गई है।
फ़िल्म नीति से फ़िल्म उद्योग क्षेत्र में निवेश के खुलेंगे अवसर
डॉ उपाध्याय ने बताया कि नई प्रस्तावित फ़िल्म नीति में फ़िल्म उद्योग क्षेत्र में निवेश के लिए अवसर खोले जा रहे हैं। इसमें फ़िल्म सिटी की स्थापना, फ़िल्म संस्थानों की स्थापना, नए शूटिंग स्टूडियोज़ की स्थापना, नए प्रोडक्शन हाउस की स्थापना पर विशेष अनुदान व सुविधाएं दी जाएंगी।
इसके साथ ही उन्होंने बताया कि सीएम धामी के निर्देशन में आगामी दिसम्बर माह में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में निवेश हेतु निवेशकों को आमंत्रित किया जा रहा है। उत्तराखंड राज्य में फ़िल्म निर्माताओं व निर्देशकों के लिए फ़िल्म निर्माण व फ़िल्म उद्योग की अपार सम्भावना है।
फ़िल्म व मीडिया क्षेत्र में निवेश पर 25 प्रतिशत तक मिलेगी सब्सिडी
डॉ उपाध्याय ने कहा कि उद्योग विभाग की सर्विस सैक्टर नीति के तहत उत्तराखंड में फ़िल्म और मीडिया क्षेत्र में निवेश पर 25 प्रतिशत तक की सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि सीएम धामी के निर्देश पर हिंदी फिल्मों के लिए दी जाने वाली सब्सिडी को बड़ी मात्रा में बढ़ाया जा रहा है।
OTT/Web Series, TV-Serials को भी सब्सिडी के दायरे में लाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड देश के सभी सभी मुख्य शहरों से सड़क, रेल व हवाई मार्ग से जुड़ा हुआ है। शूटिंग अनुमति के लिए सिंगल विंडो क्लीयरेंस की व्यवस्था की गई है। राज्य में फ़िल्म निर्माताओ को दी जा रही सुविधा के लिए भारत सरकार द्वारा अब तक चार बार राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार प्रदान किया गया है।
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