एससी महिला के साथ मारपीट और जाति सूचक मामले की रिपोर्ट दर्ज नहीं करना पड़ गया सीओ हल्द्वानी और मुखानी थाना अध्यक्ष को भारी अब दर्ज होगा मुकदमा

हल्द्वानी skt. com

जांच में लापरवाही करना और उसके बाद मामले की रिपोर्ट दर्ज नहीं करना को तत्कालीन सीओ भूपेंद्र सिंह तथा थानाध्यक्ष मुखानी के लिए अब गले की हड्डी बन गया है

न्यायालय के आदेश के बाद एससी महिला के साथ मारपीट तथा जाति सूचक शब्दों के प्रयोग करने वाले गिरीश तिवारी तथा तत्कालीन शिव हल्द्वानी भूपेंद्र सिंह और थाना अध्यक्ष मुखानी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए हैं ।

जिससे पुलिस विभाग में हड़कम्प मचा है इसके साथ ही इस पूरे मामले की जांच किसी अन्य जिले के एसपी से करने के निर्देश भी जारी किए हैं

इस पूरे मामले की तरह पर जाने पर यह लगता है कि तत्कालीन सीओ और थाना अध्यक्ष ने आरोपी के द्वारा पीड़ित से मुकदमा वापस लिए जाने के लिए तैयार करने की बात कह कर उन्हें गुमराह किया रखा। लेकिन इसके बाद पीड़ित ने न्यायालय की शरण ली इसके बाद को और थाना अध्यक्ष पर यह गाज गिरी है

जानिए क्या है मामला
मुखानी थाना क्षेत्र अंतर्गत अनुसूचित जाति की महिला से घर में घुसकर मारपीट करने के मामले में लापरवाही बरतना पुलिस के अधिकारियों को भारी पड़ा है. न्यायालय ने लापरवाही बरतने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए हैं. बताया जा रहा है कि मुकदमा दर्ज नहीं होने पर पीड़िता न्यायालय पहुंच गई. जहां न्यायालय ने मामले को गंभीरता से लिया और मुखानी के तत्कालीन थानाध्यक्ष और तत्कालीन पुलिस क्षेत्राधिकारी रहे भूपेन्द्र सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के मुखानी थाने को आदेश किए हैं
बताया जा रहा है कि मुखानी थाना क्षेत्र अंतर्गत पनियाली निवासी प्रमिला देवी ने बताया कि वह अपने दो बेटों के साथ रहती है. आरोप है कि गिरीश चंद्र तिवारी ने उसके बेटे पंकज को एक जमीन में निवेश का झांसा देकर पैसे ऐंठ लिए और ब्लैंक चेक भी ले लिया. इसके बाद गिरीश चंद्र द्वारा उसके साथ धोखाधड़ी की गई. गिरीश के खिलाफ ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया था, जो न्यायालय में विचाराधीन है।
आरोप है कि इसी वाद को वापस लेने के लिए गिरीश दबाव बना रहा था. चार जनवरी को गिरीश प्रमिला देवी के घर में घुस आया. उस समय उसके दोनों बेटे घर पर नहीं थे. आरोप है कि गिरीश ने महिला को बाल पकड़कर घसीटा, गालियां दीं और जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल पर जान से मारने की धमकी दी.पीड़ित महिला अपने साथ हुई घटना की शिकायत करने मुखानी पुलिस के पास पहुंची जहां पीड़िता ने आपबीती बताई। जिसके बाद तत्कालीन क्षेत्राधिकारी ने मामले की जांच की फिर भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ।

एससी- एसटी मामलों से जुड़े कानून पर गौर करें तो कानून यह कहता है कि एससी- एसटी एक्ट के तहत यदि किसी अपराध की सूचना पुलिस को दी जाती है तो उस सूचना के संबंध में पुलिस कोई जांच नहीं करेगी।बावजूद इसके तत्कालीन सीओ हल्द्वानी भूपेंद्र सिंह धौनी ने जांच की। जबकि एससी एसटी एक्ट में पुलिस को बिना मुकदमे को दर्ज किए किसी मामले की जांच का अधिकार ही नहीं है।इस पर पीड़ित महिला ने न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश नैनीताल की शरण ली। कोर्ट ने गिरीश चंद्र तिवारी पर अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 452, 323, 504, 506 के तहत मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं।कोर्ट ने यह भी माना कि तत्कालीन मुखानी थानाध्यक्ष और तत्कालीन पुलिस क्षेत्राधिकारी ने अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया। ऐसे में तत्कालीन इन दोनों के खिलाफ भी एससी- एसटी एक्ट की धारा 4 के तहत एफआईआर दर्ज की जाए।
तीनों आरोपियों पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश के साथ ही न्यायालय ने यह आदेश भी दिया है कि इस मामले की जांच जिले के बाहर के एसएसपी से कराई जाए, जिससे किसी प्रकार से जांच प्रभावित न हो. फिलहाल न्यायालय के आदेश के बाद पुलिस मामला दर्ज करने की कार्रवाई कर रही है।