Uttarakhand Budget 2024 : किस विभाग को मिला कितना बजट ?, जानें यहां

सरकार ने सदन 89 हजार 230 करोड़ का बजट पेश किया है। उत्तराखंड के इतिहास का इसे सबसे बड़ा बजट माना जा रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि इस साल का ये बजट ज्ञान (GYAN) पर आधारित है। वित्त मंत्री ने कहा कि ये बजट गरीब, युवा, अन्नदाता और नारीशक्ति यानि ज्ञान (GYAN) को फोकस में रखकर बनाया गया है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व छत्तीस हजार एक सौ छियालिस करोड़ सैंतालिस लाख रूपए (36146.47 करोड़) है। जिसमें केन्द्रीय करों में राज्य का अंश 13637.15 करोड़ रूपए सम्मिलित है। राज्य के स्वयं के स्रोतों के कुल अनुमानित राजस्व प्राप्ति सत्ताईस हजार तीन सौ बयासी करोड़ सत्तर लाख रूपए (27382.70 करोड़) में कर राजस्व बाइस हजार पांच सौ नौ करोड़ बत्तीस लाख रूपए (22509.32 करोड़) तथा करेत्तर राजस्व चार हजार आठ सौ तिहत्तर करोड़ अड़तीस लाख रूपए ( 4873.38 करोड़) अनुमानित है।

किस विभाग को मिला कितना बजट ?
बजट में अवस्थापना विकास (पूंजीगत) यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर में 33414 करोड़ का बजट।
राजस्व खर्चे में 55815 करोड़ का बजट प्रावधान।
शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण और संस्कृति में सबसे ज्यादा 11244 करोड़ का बजट।
सरकार की कल्याणकारी योजनाओं में 2756 करोड़ के बजट का प्रावधान।
फाइनेंस, टेक्स, प्लानिंग, सचिवालय और अन्य खर्चों के लिए 42536 करोड़ का बजट, ज्यादा तर तनाखा और बाकी खर्चे।
आबकारी विभाग में केपिटल एक्सपेंडिचर में कोई बजट नही।
पुलिस विभाग और जेल के लिए 2796 करोड़ के बजट का प्रावधान।
हेल्थ सेक्टर के लिए 4131 करोड़ का बजट प्रावधान।
कृषि और अनुसंधान के लिए 1054 करोड़ का बजट का प्रावधान।
•सहकारिता के लिए 241 करोड़ का बजट।
•श्रम एवं रोजगार के लिए 452 करोड़ का बजट प्रावधान।
जलापूर्ति, हाउसिंग और शहरी विकास के लिए 2565 करोड़
जलापूर्ति, हाउसिंग और शहरी विकास के लिए 2565 करोड़ का बजट।
राजस्व और सामान्य प्रशासन के लिए 2915 करोड़ का बजट।
निर्वाचन के लिए 223 करोड़ के बजट का प्रावधान।
ग्राम्य विकास के लिए 2910 करोड़ के बजट का प्रावधान।
सिंचाई एवं बाढ़ विभाग के लिए 2127 करोड़ के बजट का प्रावधान।
ऊर्जा विभाग के लिए 1374 करोड़ के बजट का प्रावधान।
पीडब्ल्यूडी के लिए 3017 करोड़ का बजट
पीडब्ल्यूडी के लिए अगले वित्तीय वर्ष में 3017 करोड़ के बजट का प्रावधान।
ट्रांसपोर्ट के लिए 506 करोड़ के बजट का प्रवधान।
पर्यटन विभाग के लिए 309 करोड़ के बजट का प्रावधान।
वन विभाग का बजट 1061 करोड़ का बजट।
वेलफेयर फिर शेड्यूल कास्ट के लिए 2184 करोड़ का बजट।
शेड्यूल ट्राइब के लिए 717 करोड़ का बजट