480 में से 228 नियुक्तियाँ हुई रद्द, फफक -फफक रो पड़ी नौकरी पर लगी महिलाएं

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#vidhansaba naukri hui nirst

देहरादून एसकेटी डॉट कॉम

विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी द्वारा बैक डोर से तथा बिना विज्ञप्ति और बिना परीक्षा की नौकरी पाएं 228 लोगों की नियुक्ति रद्द करने से विधानसभा सचिवालय में हड़कंप मच गया.

नौकरी पर लगी कई महिलाएं फफक -फफक कर रोने लग गई इनमें से कहीं भी बेहोश भी हो गई. विधानसभा सचिवालय में उस समय भगदड़ मच गई जब रितु भूषण खंडूरी द्वारा की गई घोषणा की खबर वहां पर पहुंची 228 लोगों की नियुक्तियों को रद्द करने के बाद इन नियुक्तियों में नौकरी पर लगी महिलाओं में अफरा-तफरी मच गई..

विधानसभा में ऐसी नियुक्ति के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा अध्यक्ष रितु भूषण खंडूरी से इस मामले में जांच करने का आग्रह किया विधानसभा अध्यक्ष रितु भूषण खंडूरी द्वारा इस संबंध में एक कमेटी का गठन किया कमेटी के सुझाव को देखते हुए रितु भूषण खंडूरी ने प्रदेश के लाखों बेरोजगार युवाओं के साथ न्याय करते हुए बैक डोर से नौकरी में लगी सभी नियुक्तियों को रद्द कर दिया.

विधानसभा अध्यक्षों द्वारा अपने करीबियों को विधानसभा में नियुक्तियां दी थी जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण को इन भर्तियों की जाँच करवाने का आग्रह किया था, जिसके बाद स्पीकर रितु खंडूरी ने एक विशेषज्ञ समिति गठित की थी अब समिति ने अपनी रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष को सौंप दी है, जिसके बाद बैकडोर भर्ती पर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने प्रेस वार्ता करते हुए सभी तदर्थ की भर्तियों को निरस्त करने की घोषणा की तो विधानसभा में कार्यरत महिलाएं भर्ती निरस्त होने पर बेहोस हो पड़ी तो कई फफक – फफक कर रो पड़ी

, अब 228 लोगों को नौकरी से हटाया जायेगा विधान सभा सचिवालय में नजारा देखने लायक था किस तरह सीढ़ियों से उतरती महिला कर्मचारी नौकरी छिनने पर फफक – फफक कर रो रही हैं.

स्पीकर रितु खंडूरी ने 480 में से 228 नियुक्तियों को निरस्त कर दिया।

विधानसभा भर्ती निरस्त किए मामले में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बड़ी बात कही है उन्होने कहा विधानसभा अध्यक्ष जी को भेजे गए अनुरोध पत्र के क्रम में अनियमित विधानसभा भर्तियों पर कार्रवाई प्रदेश सरकार की सुशासन नीति को लेकर प्रतिबद्धता को दर्शाता है। माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी द्वारा विवादित भर्तियों को रद्द करना अत्यंत सराहनीय कदम है। राज्य सरकार भविष्य में होने वाली भर्तियों में पूर्ण पारदर्शिता लाने हेतु एक कारगर नीति बनाने पर भी कार्य कर रही है।